HAL यूनिट के आंध्र प्रदेश शिफ्ट होने की खबर पर कर्नाटक में सियासी बवाल, मंत्रियों ने जताया विरोध

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आंध प्रदेश शिफ्ट किए जाने की खबरों पर कर्नाटक के मंत्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई है.

दरअसल, हाल में ही नीति आयोग की मीटिंग हुई थी. जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री न. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि बेंगलुरु की HAL यूनिट को आंध्र में शिफ्ट किया जाए.

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डॉ. डी. के. शिवकुमार ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जाहिर की. डिप्टी सीएम शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) ने कहा, 'कर्नाटक में चल रहे किसी भी सुविधा को कहीं और शिफ्ट नहीं होने देंगे. मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की मांग पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं. लेकिन कर्नाटक में जो भी कुछ चल रहा है उसे कहीं और शिफ्ट नहीं करने दूंगा. मैं इस मामले पर प्रदेश के सांसदों और केंद्र की मंत्रियों से रिएक्शन चाहता हूं'.

डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु में पहले ही HAL को विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराया गया है. बेंगलुरु में HAL की दो एयरपोर्ट भी हैं. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक में HAL का एक महत्वपूर्ण आधार दिया. 

उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री न. चंद्रबाबू नायडू के प्रस्ताव की निंदा की. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्यों के बीच सहयोग की भावना के बिल्कुल विपरीत है. 

उद्योग मंत्री पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, 'बेंगलुरु HAL का घर है. HAL को शिफ्ट करना स्वीकार्य नहीं है.

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उद्योग मंत्री पाटिल ने यह भी सवाल खड़ा किया कि डिफेंस सेक्टर में कर्नाटक के भारी योगदान के बावजूद प्रदेश को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों नहीं मिला? उन्होंने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करने की योजना बनाई है.

कर्नाटक के मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री न. चंद्रबाबू नायडू के प्रस्ताव की निंदा की. उन्होंने कहा, 'चंद्रबाबू केवल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. वह केवल अपने राज्य में फैक्ट्री बनाएं. HAL को बेंगलुरु से शिफ्ट करने की मांग न करें. 

मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने विपक्षी दल बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दलों से इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया है. 

कर्नाटक में उठ रहे इस मुद्दे को लेकर अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस संदर्भ में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.