'जवाबदेही से भाग रहा EC, हमारे सवालों का नहीं दे सका जवाब', विपक्ष ने चुनाव आयोग पर फिर साधा निशाना

बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता आंकड़ों में हेराफेरी को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में सोमवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर निशाना साधा. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों में से किसी का भी जवाब नहीं दे सका.

गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए. लेकिन आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है. कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में नाम बढ़ाए गए. कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में मतदाता सूची में विसंगतियां मिली हैं. जबकि वीडियो डेटा हटाने पर चुनाव आयोग चुप है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को वे अधिकारी चला रहे हैं, जो विपक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप की जांच नहीं कर रहे.

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वहीं, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का यह दावा कि विपक्ष बिना तथ्यों के आरोप लगा रहा है और कोई हलफनामा नहीं दिया गया है, गलत है. आयोग राहुल गांधी से बार-बार हलफनामा मांग रहा है, लेकिन हम 2018 से ही कई बार चुनाव आयोग को शिकायत के साथ हलफनामा दे चुके हैं. सपा नेताओं ने 2022 में 18000 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का हलफनामा दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की.

तुरंत भंग हो वर्तमान लोकसभा: महुआ मोइत्रा

इंडिया ब्लॉक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा, 'फर्जी मतदाता सूचियों के लिए पूर्व चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और वर्तमान लोकसभा को तुरंत भंग किया जाना चाहिए. हमारी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा उठाया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ.'

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विपक्ष के आरोपों को ECI ने बताया निराधार

बता दें कि चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सभी आरोपों का तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब दिया था. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को चेतावनी दी थी कि वे अपने आरोपों की पुष्टि के लिए हलफनामा दें या देश से माफी मांगें? उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा नहीं देते, तो यह मान लिया जाएगा कि उनके आरोप तथ्यहीन और निराधार थे.