दिल्ली के सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में रुका 18+ का वैक्सीनेशन, AAP ने बताया घोटाला

दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है. देशभर में वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने वैक्सीन की किल्लत पर कई सवाल खड़े किए हैं. AAP ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन जारी है.

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दिल्ली में जारी है युवाओं का वैक्सीनेशन (फोटो-PTI) दिल्ली में जारी है युवाओं का वैक्सीनेशन (फोटो-PTI)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 28 मई 2021,
  • अपडेटेड 4:25 PM IST
  • प्राइवेट अस्पतालों में जारी है युवाओं का वैक्सीनेशन
  • AAP ने फ्री वैक्सीन को लेकर केंद्र पर बोला हमला
  • वैक्सीनेशन को AAP ने बताया घोटाला, केंद्र को घेरा

दिल्ली में थमते कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर वैक्सीन को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार सामने आ रही है. AAP विधायक आतिशी ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने केंद्र पर वैक्सीन घोटाला करने का भी आरोप लगाया है. यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि वैक्सीन कंपनियां राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही हैं.

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आतिशी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 'दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन पूरी तरह बन्द है. सरकारी प्रक्रिया के तहत स्कूलों में एक भी वैक्सीन नहीं लग रही है. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देशभर में युवाओं का वैक्सीनेशन बन्द है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में धड़ल्ले से वैक्सीनेशन चल रहा है. कोविन वेब पोर्टल पर अलग-अलग जिलों में प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का ऑप्शन है.'

AAP नेता ने यह भी कहा, 'प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीनेशन 900 रूपए, अन्य अस्पतालों में 1200 रुपए, 1300 रुपए एक वैक्सीन के डोज लगाने के लिए जा रहे हैं. यह एक बहुत बड़ा घोटाला देशभर में हो रहा . देश और दिल्ली में फ्री वैक्सीनेशन बन्द हैं क्योंकि वैक्सीन की कंपनियां राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही हैं.'



प्राइवेट अस्पतालों में जारी है वैक्सीनेशन!

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उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगे दाम में युवाओं का धड़ल्ले से वैक्सीनेशन किया जा रहा है. एक डोज की वैक्सीन के 1000 से 1300 रूपए तक लिए जा रहे हैं. इसका अर्थ है कि एक परिवार में अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 डोज का एक परिवार का 10 से 15 हजार का खर्चा है. केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये कैसा घोटाला है? आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर है, तो क्या ये अवसर केंद्र सरकार ने निकाला है?

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