वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल चर्चा के लिए पेश किया. जेटली ने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि 2011 में लाए गए जीएसटी बिल में राज्यों के घाटे की भरपाई का प्रावधान नहीं था. उन्होंने बताया, 'निर्माण, उत्पादन में लगे राज्यों को राजस्व घाटे की चिंता थी. के स्वरूप पर भी विवाद था.' जेटली ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के कारण ही इस बिल पर केंद्र और राज्यों की सहमति संभव हुई.
शम 6 बजे अपनी बात रखेंगे पीएम मोदी
इस बिल पर प्रधानमंत्री मोदी शाम को 6 बजे सदन में बोलेंगे. जीएसटी को आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है. जेटली ने तो इसे पिछले एक दर्शक में सबसे बड़ा इकनॉमिक रिफॉर्म करार दिया था.
जीएसटी बिल पर लगभग सभी राजनीति दलों ने अपना समर्थन जताया है. 1991 के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने वाला जीएसटी विधेयक निचले सदन में आसानी से पारित हो जाने की संभावना है.
रोहित गुप्ता