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MSME- रियल एस्टेट के लिए बूस्टर डोज तैयार, घर खरीदारों को मिलेगी सौगात!

aajtak.in
  • 11 मई 2020,
  • अपडेटेड 10:22 AM IST
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कोरोना वायरस की वजह से उद्योग जगत में संकट है. सरकार सबसे ज्यादा प्रभावित उद्योगों के लिए जल्द राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है. पैकेज की रूप-रेखा को लेकर इस महीने कई बैठकें हुई हैं, और उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते इसका ऐलान हो सकता है. (Photo: File)

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दरअसल Covid-19 महामारी और लॉकडाउन के तीन चरणों से गहराए आर्थिक संकट की भरपाई के लिए पैकेज लाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में एनडीए सरकार बड़े राहत पैकेज का ऐलान करने के लिए तैयार है. (Photo: File)

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME) को करीब 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का इमरजेंसी फंड देने का ऐलान सरकार कर सकती है. दरअसल लगातार MSME को मदद के लिए मांग उठ रही है, और सरकार भी इसकी तैयारी में जुटी थी. लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है. (Photo: File)

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सूत्रों के मुताबिक वित्त पैकेज की पहली किस्त में MSME यानी छोटे और मंझोले कारोबारियों के लिए करीब 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया जा सकता है. इन सबके बीच बुधवार को कैबिनेट की बैठक है, उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते सरकार पैकेज का ऐलान करेगी. (Photo: File)

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इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर है कि MSME के लिए 20 फीसदी अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था की जा सकती है. कंपनी के पास मौजूदा कर्ज को आधार बनाने का प्रस्ताव है. काम-काज शुरू करने के लिए कैपिटल के तौर पर यह सुविधा होगी. सूत्रों के मुताबिक इस फीसदी कैपिटल के लिए MSME को किसी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी. (Photo: File)

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सूत्रों के अनुसार MSME कंपनियों को 12 महीने तक ब्याज और मूल रकम नहीं चुकानी होगी. कंपनी को दिए इस कर्ज की पूरी गारंटी सरकार लेगी. इसके लिए 10 हजार करोड़ का एक फंड्स ऑफ फंड बनाने का भी ऐलान संभव है. (Photo: File)

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सरकारी सूत्र का कहना है कि ऐसा तत्काल नहीं होगा, कोरोना महामारी पर कुछ हद तक काबू पा लिए जाने के बाद ऐसा होगा. वित्त सेवा विभाग ने इस संबंध में पीएमओ को प्रस्ताव सौंपा है. (Photo: File)

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इसके अलावा सरकार घर खरीदने वालों के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन देने की स्कीम फिर शुरू कर सकती है. रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए और भी कदम उठाने की तैयारी कर रही है. सस्ती ब्याज दर पर लोन की स्कीम 31 मार्च को बंद हो गई और सरकार इसे फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदार लौटेंगे. (Photo: File)

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