चलेंगी 4000 ई-बसें, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर... यहां देखें बजट के सभी बड़े ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया. यह उनका 9वां बजट था. पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और समावेशिता पर जोर दिया. उन्होंने सार्वजनिक निवेश, संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखते हुए घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता कम करने के कदम उठाए हैं. बजट में छह प्रमुख क्षेत्रों में विकास, मेगा टेक्सटाइल और MSME फंड, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, बायो-फार्मा शक्ति, CCUS तकनीक, समुद्री और पारिस्थितिक ट्रेल्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, AVGC और नारियल-काजू उत्पादन जैसी योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है. टैक्स सुधारों में TCS दर में कटौती, रिटर्न संशोधन की अवधि बढ़ाना, छोटे करदाताओं के लिए आसान प्रक्रिया और PROI निवेश सीमा बढ़ाना शामिल है. साथ ही SEZ, रक्षा, नाभिकीय और लिथियम-आयन बैटरी उद्योगों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट, मेडिकल टूरिज्म हब, AI-आधारित कृषि टूल और ‘भारत विस्तार’ जैसी डिजिटल पहलें भी शामिल हैं.

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-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण समाप्त हो चुका है. इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशी निवेश को मौजूदा आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (Non-Debt Instruments) नियमों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव है, ताकि विदेशी निवेश के लिए एक ज्यादा आधुनिक और बेहतर ढांचा तैयार किया जा सके.

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय मछुआरों को समुद्री संसाधनों का पूरा आर्थिक लाभ दिलाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि भारत की मछली पकड़ने वाली नावों द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन या खुले समुद्र में पकड़ी गई मछलियों पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी. साथ ही, अगर ऐसी मछलियों को किसी विदेशी बंदरगाह पर उतारा जाता है, तो उसे निर्यात माना जाएगा. मछली पकड़ने, ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट के दौरान किसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम भी किए जाएंगे.

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेवाओं, आईटी सेवाओं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर से जुड़ी कॉन्ट्रैक्ट आरएंडडी सेवाओं में दुनिया का अग्रणी देश है. ये सभी कारोबारी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं. इसलिए इन सभी सेवाओं को एक ही कैटेगरी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिस पर सभी के लिए 15.5% का एक समान सेफ हार्बर मार्जिन लागू होगा.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'रोगियों, खासकर कैंसर मरीजों को राहत देने के लिए मैं 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव रखती हूं. इसके अलावा, 7 और दुर्लभ रोगों को शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि इन रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों, और फूड के आयात पर भी ड्यूटी न लगे.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी की दर को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखती हूं, ताकि कस्टम ड्यूटी संरचना को सरल और तार्किक बनाया जा सके.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं एक खास वन-टाइम योजना का प्रस्ताव रखती हूं, जिससे SEZ (स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स) की योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार में अपने उत्पाद रियायती ड्यूटी पर बेचने में आसानी हो. इस तरह की बिक्री उनकी कुल निर्यात मात्रा का केवल एक तय हिस्सा तक ही होगी.' उन्होंने कहा, 'रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान के पुर्जे बनाने के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत में महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान (Capital Goods) के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव है.' उन्होंने यह भी कहा, 'मैं प्रस्ताव रखती हूं कि परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं (Nuclear Power Projects) के लिए आवश्यक सामान के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को 2035 तक बढ़ाया जाए और इसे सभी परमाणु संयंत्रों पर लागू किया जाए, चाहे उनकी क्षमता कोई भी हो.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं प्रस्ताव रखती हूं कि बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में उपयोग होने वाले पूंजीगत सामान (Capital Goods) पर दी गई बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर भी बढ़ाया जाए. साथ ही, मैं सोलर ग्लास निर्माण में उपयोग के लिए सोडियम एंटिमोनेट (Sodium Antimonate) के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव रखती हूं.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं प्रस्ताव रखती हूं कि समुद्री भोजन (सीफूड) के निर्यात के लिए प्रोसेसिंग में उपयोग होने वाले स्पेसिफाइड इनपुट्स के ड्यूटी-फ्री आयात की सीमा को वर्तमान 1% से बढ़ाकर पिछले वर्ष के निर्यात टर्नओवर के FOB मूल्य का 3% किया जाए. इसके साथ ही, मैं यह प्रस्ताव रखती हूं कि जिन निर्दिष्ट इनपुट्स के ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा वर्तमान में चमड़े या सिंथेटिक फुटवियर के निर्यात के लिए है, उसे अब शू अपर के निर्यात पर भी लागू किया जाए.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं प्रस्ताव रखती हूं कि रिटर्न संशोधन की अवधि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक की जाए, जिसके लिए केवल नाममात्र का शुल्क देना होगा. इसके साथ ही, मैं टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा को चरणबद्ध करने का प्रस्ताव रखती हूं- ITR 1 और ITR 2 वाले व्यक्तियों के लिए समय 31 जुलाई तक रहेगा, जबकि गैर-ऑडिट व्यवसाय या ट्रस्ट के लिए समय 31 अगस्त तक दिया जाएगा.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'कर्ज का GDP के अनुपात का अनुमान 55.6% है. मैं शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव रखती हूं. सरकार ने 16वीं वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और वर्टिकल शेयर को 41% बनाए रखने का निर्णय लिया है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. मैं विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को वर्तमान 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव रखती हूं, बिना किसी राशि की शर्त के. इसके अलावा, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का भी प्रस्ताव है.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% रहने का अनुमान है. वहीं, वित्त वर्ष 2027 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% होने का अनुमान है.' उन्होंने कहा, 'मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखती हूं, जिसमें नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के तहत उन्हें कम या शून्य कटौती प्रमाणपत्र (Deduction Certificate) प्राप्त हो सकेगा, जिससे असेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही, उन करदाताओं के लिए जो कई कंपनियों में सिक्योरिटीज रखते हैं, मैं प्रस्ताव रखती हूं कि डिपॉजिटरीज निवेशक से फॉर्म 15G या 15H स्वीकार करें और इसे सीधे विभिन्न संबंधित कंपनियों को प्रदान करें.'

-निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत विस्तार-कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम. मैं ‘भारत विस्तार’ लॉन्च करने का प्रस्ताव रखती हूं, यह एक बहुभाषी AI टूल होगा जो एग्री-स्टैक पोर्टल्स और ICAR के कृषि अभ्यास पैकेज को AI सिस्टम के साथ एकीकृत करेगा.' उन्होंने कहा, 'मैं उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए संस्थान, विश्वविद्यालय टाउनशिप, गर्ल्स हॉस्टल और टेलीस्कोप जैसी सुविधाओं के निवेश के लिए कई कदम उठाने का प्रस्ताव रखती हूं. देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं प्रस्ताव रखती हूं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले किसी भी ब्याज पर आयकर से छूट दी जाएगी और इस पर कोई TDS नहीं लगाया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय ट्रेल्स विकसित करेंगे, साथ ही पूर्वी घाट के अराकु वैली और पश्चिमी घाट में भी. ओडिशा, कर्नाटक और केरल में महत्वपूर्ण कछुआ घोंसले साइट्स के पास टर्टल ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे.'

-निर्मला सीतारमण ने कहा, 'खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के कई अवसर प्रदान करता है. खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेल प्रतिभा के व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखती हूं.'

-निर्मला सीतारमण ने कहा, 'नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैं नारियल प्रचार योजना (coconut promotion scheme) का प्रस्ताव रखती हूं, जिसमें मुख्य नारियल उत्पादन राज्यों में गैर-उत्पादक पेड़ों को नई कलमों या पौधों से बदलकर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जाएगी. भारतीय काजू और कोको के लिए भी एक समर्पित कार्यक्रम प्रस्तावित है, ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बने, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाया जा सके.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत का एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर तेजी से बढ़ रहा उद्योग है, और अनुमान है कि 2030 तक इसमें 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी. मैं मुंबई के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का समर्थन करते हुए 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूं.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत को मेडिकल टूरिज़्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं राज्यों को समर्थन देकर देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने की योजना का प्रस्ताव रखती हूं. मैं तीन नए ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने और अधिक कुशल व्यक्तियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखती हूं. साथ ही जमनगर में WHO के ग्लोबल ट्रैडिशनल मेडिसिन सेंटर को भी अपग्रेड किया जाएगा.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं एक उच्च स्तरीय ‘Education to Employment and Enterprise’ स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव रखती हूं, जो सेवाओं के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके विकसित भारत का मुख्य इंजन बनने के लिए उपाय सुझाएगी. इससे हम 2047 तक सेवाओं में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनेंगे. समिति उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी, जहां विकास, रोजगार और निर्यात की सबसे अधिक संभावनाएं हैं. साथ ही यह उभरती तकनीकों, जैसे AI, का रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और उसके अनुसार उपाय सुझाएगी.'

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं विकसित भारत के लिए बैंकिंग सेक्टर की समग्र समीक्षा और इसे भारत के अगले विकास चरण के साथ जोड़ने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखती हूं, जिससे वित्तीय स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.' उन्होंने यह भी कहा, 'विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक (PROI) को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) के माध्यम से निवेश करने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही PROI के निवेश की सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है.'

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे. वित्त वर्ष 2026-27 में मैं सार्वजनिक पूंजीगत खर्च (पब्लिक कैपेक्स) को 12.2 लाख करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं. पर्यावरण के अनुकूल यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए हम 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे, जो शहरों को विकास के कनेक्टर के रूप में जोड़ेंगे: मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 साल में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) तकनीक में 20,000 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे, ताकि इसे ज्यादा बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके और तैयारियों को मजबूत किया जा सके.

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पर्यावरण के अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मैं नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूं, जो पूर्व में डांकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ेगा. अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, शुरूआत राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से ओडिशा में होगी, जो तालचर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगानगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और डामरा के बंदरगाहों से जोड़ेगा. साथ ही, वाराणसी और पटना में इनलैंड वाटरवे के लिए जहाज मरम्मत का एक इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं हाई क्वालिटी वाले खेल सामान के निर्माण और शोध के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव रखती हूं. मैं भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एमएसएमई विकास फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखती हूं.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूं. साथ ही खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ पहल शुरू करने का प्रस्ताव है.'

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हाई-वैल्यू और तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण और अवसंरचना उपकरण (CIE) के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी. इसमें फायरफाइटिंग उपकरण से लेकर लिफ्ट और टनल बोअरिंग मशीन तक के उपकरण शामिल हो सकते हैं.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'चूंकि यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है, इसलिए हमें तीन कर्तव्यों से प्रेरणा मिली है. पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को तेज और स्थायी बनाना, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और वैश्विक अस्थिर परिस्थितियों के प्रति मजबूती तैयार करना. दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना, उन्हें भारत की समृद्धि के रास्ते में मजबूत साझेदार बनाना. तीसरा कर्तव्य, ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विज़न के अनुरूप, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधन, सुविधाएं और सार्थक भागीदारी के अवसर मिलें.'

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'साल 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (Rare Earth Permanent Magnets) योजना शुरू की गई थी. अब हम खनिज संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में समर्थन देने का प्रस्ताव रखते हैं.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हम ‘इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन 2.0’ शुरू करेंगे और तकनीक और कुशल कामगार विकसित करने के लिए उद्योग-केंद्रित शोध और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान देंगे.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'आज हम ऐसे बाहरी वातावरण का सामना कर रहे हैं, जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद कमजोर हैं और संसाधनों व आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच में बाधाएं हैं. नई तकनीकें उत्पादन प्रणाली को बदल रही हैं और साथ ही पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को बढ़ा रही हैं. भारत 'विकसित भारत' की दिशा में आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाता रहेगा, जिसमें महत्वाकांक्षा और समावेशिता का संतुलन होगा. एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, जिसमें व्यापार और पूंजी की जरूरतें बढ़ रही हैं, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना होगा, ज्यादा निर्यात करना होगा और स्थिर दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करना होगा.'

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत को एक वैश्विक बायो-फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ ‘बायो फार्मा शक्ति’ योजना का प्रस्ताव रखती हूं. इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा.'

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'आर्थिक विकास को तेज और स्थायी बनाने के लिए मैं छह क्षेत्रों में कदम उठाने का प्रस्ताव रखती हूं- सात रणनीतिक सेक्टरों में विनिर्माण को बढ़ाना; पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से सक्रिय करना; प्रमुख एमएसएमई तैयार करना; बुनियादी ढांचे को मजबूती देना; दीर्घकालीन सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना; और शहरों के आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना.'

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक बनाते हुए हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाई, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है. साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार की हर पहल का फायदा नागरिकों तक पहुंचे, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, घरेलू खरीद क्षमता और सभी के लिए सेवाओं को बढ़ावा देने वाले सुधार किए गए हैं. इन कदमों से लगभग 7% की उच्च विकास दर हासिल हुई है और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.'

-केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हमने बड़े और दूरगामी संरचनात्मक सुधार किए हैं. राजकोषीय अनुशासन और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी गई है, साथ ही सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर दिया गया है और आत्मनिर्भरता को आधार बनाया गया है. हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाई है, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है.'

-निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हमारी सरकार ने असमंजस के बजाय लगातार और निर्णायक रूप से कार्रवाई का रास्ता चुना है. हमने दूरगामी ढांचागत सुधारों, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता पर जोर दिया है, साथ ही सार्वजनिक निवेश को मजबूती से आगे बढ़ाया है.'

-केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पिछले 12 वर्षों में, जब से हमने जिम्मेदारी संभाली है, देश की आर्थिक दिशा स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और नियंत्रित महंगाई से जुड़ी रही है. यह उन सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है, जो अनिश्चितता और व्यवधानों के दौर में भी किए गए.'

-लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू हो चुका है. वह 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं.

-बैठक में बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. अब थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी.

-बजट को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ बुनियादी और संरचनात्मक समस्याएं हैं, जिनका पिछले एक दशक से समाधान नहीं हुआ है. निजी पूंजी निवेश अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया है. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी गिरावट आई है. मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को पहचानेंगी और उन्हें ईमानदारी से दूर करने की कोशिश करेंगी.'

-बजट को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन देखते हैं.'

-केंद्रीय बजट को लेकर रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने कहा, 'रेलवे आधुनिक भारत की ग्रोथ इंजन है और विकसित भारत का मजबूत स्तंभ है. प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य हर सेक्टर पर फोकस करना है. यह एक असाधारण बजट होगा.'

-केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक बजट होगा. प्रधानमंत्री की ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी.'

-केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, 'जिस सरकार से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, उससे बजट को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है. पिछले कुछ बजटों में हमने देखा है कि वे सिर्फ पांच प्रतिशत लोगों के लिए थे. सरकार को पहले यह आकलन करना चाहिए कि उसने जो वादे किए थे, क्या वे पूरे हुए या नहीं.'

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026-27 पेश करने से पहले कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए संसद पहुंची चुकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट बजट 2026-27 को मंजूरी देगी, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा.

-बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की.

-निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद वह संसद भवन जाएंगी.

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी हैं. वह सीधे वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी, जहां वह अधिकारियों से मुलाकात करेंगी. इसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन जाएंगी.

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