Budget 2019: मोदी सरकार के बजट में रेलवे को क्या मिला, क्या नहीं

Interim Budget 2019 मोदी सरकार के अंतरिम बजट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे को 1.58 लाख करोड़ का बजट दिया गया. उन्होंने कहा कि हमने पूर्वोत्तर के राज्यों में रेल सेवाओं का विस्तार किया गया. किसी बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया गया.

Budget 2019 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया रेल बजट (फाइल फोटो)
विशाल कसौधन
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 4:48 PM IST

मोदी सरकार के अंतरिम बजट में भारतीय रेलवे को 1.58 लाख करोड़ का बजट दिया गया. इस दौरान अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रॉडगेज पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग खत्म किया गया. हमने रेलवे के घाटे को कम करने का काम किया. बता दें, 2018-19 में रेलवे को 1.48 लाख करोड़ और उससे पहले 2017-18 में 1.31 लाख करोड़ आवंटित किया गया था.

पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में रेल सेवाओं का विस्तार किया गया. वंदे भारत एक्सप्रेस नागरिकों को गति, सेवा और सुरक्षा प्रदान करेगा और #MakeInIndia को बढ़ावा देगा. हालांकि, इस दौरान किसी बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया गया.

बता दें, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब होने के कारण वित्त मंत्रालय का प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है. अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट स्पीच की शुरुआत में अरुण जेटली को याद किया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत सरकार दी. हमारी सरकार ने देश में भ्रष्टाचार को खत्म किया है. हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी. सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी.

बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं-

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू. 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों के खाते में सीधे सालाना 6 हजार रुपये जाएंगे. 12 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ. 1 दिसंबर, 2018 से लागू होगी सूचना और जल्द भेजी जाएगी पहली किस्त. इस योजना के लिए 75 हजार करोड़ दिया गया.

- 21000 प्रति माह कमाने वाले श्रमिकों को मिलेगा 7000 रुपये बोनस.

- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना लागू. इसी साल से लागू होगी योजना. कम तनख्वाह वाले श्रमिकों के लिए गारेंटेड पेंशन का ऐलान. 100 रुपये पर मजदूरों को मिलेगा 3 हजार रुपये पेंशन. श्रमिक की मृत्यु पर मुआवजा बढ़ाकर 6 लाख रुपया किया गया.

- ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई.

- गायों को लेकर बड़ा ऐलान. सरकार शुरू करेगी कामधेनु योजना. इस योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का भी गठन.

- पशुपालन और मत्स्य के लिए कर्ज में 2 फीसदी की छूट.

- मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ देने का बजट दिया गया. जरूरत पड़ने पर बजट को बढ़ाया जा सकता है.

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ का दिया गया.

- सस्ते अनाज के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ का बजट

- हरियाणा में 22वां एम्स बनेगा

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