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NRC पर ओवैसी के बाद बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जताई नाराजगी

31 अगस्त 2019, 7:46 PM IST

असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. गृह मंत्रालय ने फाइनल लिस्ट की सूची जारी की. एनआरसी के स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों का एनआरसी की फाइनल लिस्ट में जगह मिली और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया. जो लोग इससे संतुष्ट नहीं है, वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के आगे अपील दाखिल कर सकते हैं. राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था के लिए 51 कंपनियां तैनात की गई हैं.

5:42 PM (एक वर्ष पहले)

अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है- हेमंत बिस्वा शर्मा

Posted by :- Ajit Tiwari
असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार विदेशियों को राज्य से बाहर करने के नए तरीकों पर चर्चा कर रही हैं. अंतिम एनआरसी सूची जारी होने से पहले शर्मा ने कहा, 'मैंने एनआरसी को लेकर सभी उम्मीदें खो दी हैं. मैं बस चाहता हूं कि दिन बिना किसी बुरी घटना के शांति से गुजर जाए.'

मंत्री ने आगे कहा, 'दिल्ली और असम सरकार विदेशियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए नए तरीकों पर चर्चा कर रही हैं. मुझे नहीं लगता कि यह अंतिम सूची है, अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है.'
2:09 PM (एक वर्ष पहले)

ओवैसी बोले- बीजेपी को सीखना चाहिए सबक

Posted by :- Rachit kumar
एनआरसी लिस्ट जारी होने के बाद एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी को सबक सीखना चाहिए. उन्हें हिंदू और मुस्लिम के आधार पर देशभर में एनआरसी की मांग को बंद कर देना चाहिए. उन्हें सीखना चाहिए कि असम में क्या हुआ. अवैध घुसपैठियों का भ्रम टूट गया है. उन्होंने कहा, ये मेरा अपना संदेह है कि बीजेपी नागरिकता संशोधन बिल के जरिए बीजेपी ऐसा बिल ला सकती है, जिससे सभी गैर मुस्लिमों को नागरिकता दे सकती है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा.ओवैसी ने कहा, असम के कई लोगों ने मुझे बताया कि माता-पिता के नाम लिस्ट में हैं जबकि बच्चों के नहीं. उदाहरण के तौर पर मोहम्मद सनाउल्लाह ने सेना में काम किया. उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है. मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा.
1:54 PM (एक वर्ष पहले)

मोहम्मद सनाउल्लाह बोले- नहीं थी लिस्ट में नाम होने की उम्मीद

Posted by :- Rachit kumar
इस मामले में सेना से रिटायर हुए अधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह ने कहा, मुझे अपना नाम लिस्ट में होने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा.




1:39 PM (एक वर्ष पहले)

हिमंत बिस्व शर्मा बोले- फिर से हो वेरिफिकेशन

Posted by :- Rachit kumar
12:25 PM (एक वर्ष पहले)

तेलंगाना में भी लागू हो एनआरसी : राजा सिंह

Posted by :- Rachit kumar
12:21 PM (एक वर्ष पहले)

हिंसा की कोई घटना नहीं

Posted by :- Rachit kumar
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट की घोषणा के बाद स्थिति शांतिपूर्ण है. गृह मंत्रालय राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से लगातार संपर्क में है. अब तक हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है. एनआरसी की सूची आने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक असम में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सारे बंदोबस्त किए जा चुके हैं. साथ ही ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिन लोगों का नाम नहीं आया है वह इसमें आवेदन कर सकते हैं.
11:44 AM (एक वर्ष पहले)

जा सकते हैं हाई कोर्ट

Posted by :- Rachit kumar
ये लोग पहले फॉरनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) जा सकते हैं, और एफटी के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर उच्च अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं.' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करेगी.
11:44 AM (एक वर्ष पहले)

नहीं लिया जा सकता हिरासत में

Posted by :- Rachit kumar
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीति) कुमार संजय कृष्णा ने कहा, 'ये ट्रिब्यूनल याचिका दायर करने और सुनवाई को बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे.' उन्होंने कहा, 'एनआरसी की अंतिम सूची से निकाले गए लोगों को तब तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जब तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं सुना देते.


11:43 AM (एक वर्ष पहले)

अब ये हैं विकल्प

Posted by :- Rachit kumar
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीति) कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि ऐसे 200 ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है और सूची से निकाले गए लोगों के हितों के लिए ऐसे 200 और ट्रिब्यूनल्स जल्द स्थापित किए जाएंगे. फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट होते हैं, जो एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों की अपील सुनते हैं.
11:34 AM (एक वर्ष पहले)

एनआरसी केंद्रों के बाहर लंबी लाइन

Posted by :- Rachit kumar
असम एनआरसी की लिस्ट जारी होने के बाद असम में खलबली मच गई है. लोगों की एनआरसी सेवा केंद्र के बाहर लंबी लाइन लग गई है. वह यह देखने के लिए आए हैं कि क्या उनका नाम लिस्ट में है या नहीं.
11:16 AM (एक वर्ष पहले)

3 करोड़ 30 लाख लोगों ने किया था आवेदन

Posted by :- Rachit kumar
इसके लिए 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों की नागरिकता साबित हो गई. इसके बाद 19 लाख 6 हजार 657 लोगों को सूची में जगह नहीं मिल पाई.
11:02 AM (एक वर्ष पहले)

एनआरसी मुद्दे पर कुछ देर में 10 जनपथ पर कांग्रेस की बैठक

Posted by :- Rachit kumar



10:19 AM (एक वर्ष पहले)

असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी

Posted by :- Rachit kumar
असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. गृह मंत्रालय ने फाइनल लिस्ट की सूची जारी की. सुरक्षा-व्यवस्था के लिए 51 कंपनियां तैनात की गई हैं.एनआरसी के स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों को एनआरसी की फाइनल लिस्ट में जगह मिली और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया. जो लोग इससे संतुष्ट नहीं है, वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के आगे अपील दाखिल कर सकते हैं.
10:12 AM (एक वर्ष पहले)

1951 में आया था पहला ड्राफ्ट

Posted by :- Rachit kumar
असम एनआरसी की पहली लिस्ट 1951 में जारी की गई थी. जब 30 जुलाई 2018 को ड्राफ्ट पब्लिश हुआ तो 40.7 लाख लोगों को बाहर रखा गया था. 
10:08 AM (एक वर्ष पहले)

120 दिनों के भीतर अप्लाई कर सकेंगे लोग

Posted by :- Rachit kumar
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा, वे फॉर्नर ट्रिब्यूनल में 120 दिनों के भीतर अप्लाई कर सकते हैं. सुरक्षा -व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 51 कंपनियां तैनात की गई हैं.
9:29 AM (एक वर्ष पहले)

ऐसे हुई थी शुरुआत

Posted by :- Rachit kumar
साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई में केंद्र सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि असम समझौते में किए गए वादों को पूरा करने के लिए NRC को अपडेट करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए. इसके लिए तौर-तरीकों को केंद्र ने असम सरकार की सलाह से स्वीकार किया.
9:22 AM (एक वर्ष पहले)

400 विदेशी न्यायाधिकरणों की होगी स्थापना

Posted by :- Rachit kumar
असम सरकार राज्य में 400 विदेशी न्यायाधिकरणों की स्थापना करेगी, ताकि उन लोगों के मामलों से निपटा जा सके, जिन्हें अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से बाहर रखा गया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीतिक) कुमार संजय कृष्ण ने कहा कि 200 ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए प्रक्रिया पहले से ही है और 200 से अधिक लोगों को बाहर रखा जाएगा. विदेशियों के न्यायाधिकरणों को एनआरसी से बाहर रखे गए लोगों की अपील सुनने के लिए अर्ध न्यायिक अदालतें हैं.
9:14 AM (एक वर्ष पहले)

डीजीपी बोले- अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Posted by :- Rachit kumar
असम के डीजीपी कुलाधर सैकिया ने कहा कि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने या अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि एनआरसी को अपडेट करने का काम काफी समय से चल रहा है और कई चुनौतियों के बीच पुलिस व्यवस्था बनाने में कामयाब रही.
8:41 AM (एक वर्ष पहले)

किसी का नहीं होगा उत्पीड़न: असम सीएम

Posted by :- Rachit kumar
इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी लिस्ट में जो लोग छूट गए हैं. उनकी परेशानियों पर सरकार ध्यान देगी और यह देखेगी कि उनका किसी तरह का उत्पीड़न न हो.
8:32 AM (एक वर्ष पहले)

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

Posted by :- Rachit kumar
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एनआरसी को अपडेट करने का आदेश दिया था ताकि वह बोनाफाइड नागरिकों की पहचान कर सके और अवैध अप्रवासियों को बाहर निकाला जा सके. लेकिन असली काम फरवरी 2015 में शुरू हुआ.