USAID से जुड़े सवाल पर राज्यसभा में सरकार का जवाब- समीक्षा के लिए रोके गए सभी सहायता कार्यक्रम

भारत में यूएसएआईड (United States Agency for International Development) की फंडिंग को लेकर राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया गया है. 21 अगस्त 2025 को CPI(M) सांसद डॉ. जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया गया कि अमेरिकी प्रशासन ने जनवरी 2025 में एक कार्यकारी आदेश के बाद दुनियाभर में USAID के ऑपरेशन को बंद करने का फैसला लिया. इस आदेश के तहत सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को समीक्षा के लिए रोक दिया गया था.

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इस दौरान यह भी बताया गया कि 20 जनवरी, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश (EO 14169) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा शुरू की गई थी. 

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10 मार्च, 2025 को, अमेरिकी विदेश मंत्री ने USAID के 83 फीसदी कार्यक्रमों को खत्म करने का ऐलान की. 1 जुलाई, 2025 से यूएसएड का संचालन आधिकारिक तौर पर बंद हो गया. इसके 94 फीसदी कर्मचारियों को हटा दिया गया और 2 सितंबर, 2025 तक इसे पूरी तरह से बंद करने की योजना है.

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मतदाता भागीदारी पर फंडिंग

16 फरवरी, 2025 को अमेरिकी सरकारी विभाग, DOGE, ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द करने का ऐलान किया था. विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास से इस बारे में जानकारी मांगी. 2 जुलाई, 2025 को दूतावास ने साफ किया कि 2014 से 2024 के बीच भारत में ऐसी कोई भी फंडिंग न तो प्राप्त हुई और न ही लागू की गई.

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भारत में USAID के समझौते...

28 फरवरी, 2025 को विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास से पिछले दस साल में भारत में USAID-सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट्स पर खर्च का विवरण मांगा था. 11 अगस्त, 2025 को अमेरिकी दूतावास ने एक पत्र के जरिए बताया किया कि भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित सभी सात साझेदारी समझौते 15 अगस्त, 2025 से बंद हो जाएंगे. इस तरह, भारत में USAID के सभी कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर खत्म हो गए हैं.