दिल्लीवालों को रेखा सरकार का दिवाली गिफ्ट, पानी के बढ़े हुए बिल पर लेट पेमेंट 100% माफ

दिल्ली की बीजेपी सरकार ने बढ़े हुए और बकाया पानी के बिलों से जूझ रहे लाखों परिवारों को दिवाली से पहले राहत देते हुए लेट पेमेंट सरचार्ज को खत्म कर दिया है. दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पानी के बिलों और संबंधित समस्याओं को लेकर शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इन घोषणाओं में लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) को खत्म करने के अलावा, ब्याज दरों में कमी, और अवैध जल कनेक्शनों को वैध करने की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है.

प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये कदम दिल्ली सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों का हिस्सा हैं, जो आम नागरिकों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) को 100% माफ करने का फैसला किया है. पहले उपभोक्ताओं को पानी के बिलों पर देरी से भुगतान करने पर भारी सरचार्ज देना पड़ता था, जिसके कारण बिलों की राशि लाखों रुपये तक पहुंच जाती थी. इस सरचार्ज को खत्म करने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.

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अगले महीने से लागू होगी योजना

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि यह योजना अगले महीने से लागू होगी और  एकमुश्त योजना होगी, यानी यह दोबारा लागू नहीं की जाएगी. यह स्कीम विशेष रूप से घरेलू (डोमेस्टिक) और सरकारी क्षेत्र के लिए लागू होगी, जिससे इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष लाभ होगा. वहीं, ब्याज दरों में भी कमी की गई है. पहले पानी के बकाया बिलों पर 5% मासिक ब्याज दर लागू होती थी, जिसे अब घटाकर 2% कर दिया गया है. इस कदम से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिनके बिल बकाया होने के कारण बढ़ते चले जाते थे.

सिर्फ ₹1000 में वैध होंगे कनेक्शन

तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा में प्रवेश वर्मा ने बताया कि पहले अवैध वाटर कनेक्शन को वैध करने के लिए उपभोक्ताओं को 26,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता था, जिसे अब घटाकर मात्र 1,000 रुपये कर दिया गया है. यह कदम उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो आर्थिक कारणों से अपने कनेक्शनों को वैध नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाएं दिल्ली सरकार की जन-केंद्रित नीतियों का हिस्सा हैं, जो उपभोक्ताओं को सस्ती और सुगम जल सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं.

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16 लाख परिवारों को मिलेगी राहत

एक अनुमान के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में रजिस्टर 27 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 16 लाख को पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हुए बिल मिले हैं. कई लोगों ने इस पर चिंता जताई और भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे जल निगम का राजस्व कम हो गया. पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना लाने का वादा किया था, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाई. इस साल जुलाई में, जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बढ़े हुए पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करेगी.