पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज... पड़ोसी देश ने कहा- हमें खुद का एटम बम बनाना होगा

रूस के पड़ोसी पोलैंड के साथ उसकी हाइब्रिड युद्ध की स्थिति बनी हुई है. पोलैंड का कहना है कि रूस कभी भी उस पर हमला कर सकता है. इसी को आधार बनाकर पोलैंड पिछले कुछ दिनों से परमाणु बम की चर्चा करता आया है.

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एटम बम परीक्षण की प्रतीकात्मक तस्वीर. (File Photo: Reuters) एटम बम परीक्षण की प्रतीकात्मक तस्वीर. (File Photo: Reuters)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 16 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 5:54 PM IST

रूस के पड़ोसी देश ने राष्ट्रपति पुतिन को सीधी चुनौती दी है और अपने परमाणु महात्वाकांक्षा की खुलेआम मुनादी की है. रूस के पड़ोसी पोलैंड ने कहा है कि उसे खुद का परमाणु हथियार (एटम बम) विकसित करना होगा. यह बयान रूस की परमाणु नीति में हालिया बदलाव और NATO के खिलाफ बढ़ते तनाव के बीच आया है. पोलैंड के इस बयान से वैश्विक स्तर पर नई हलचल मच गई है. 

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पोलैंड की ओर से ये बयान वहां के राष्ट्रपति ने दिया है. राष्ट्रपति कैरोल नावरोकी ने ‘रूसी खतरे’ का हवाला देते हुए सुझाव दिया है कि पोलैंड को अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाना चाहिए. 

पोलैंड रूस का पड़ोसी है और लंबे समय से मॉस्को के प्रभाव क्षेत्र में रहा है. 

NATO के यूरोपियन सदस्य लंबे समय से अपनी बड़ी मिलिट्री तैयारी को सही ठहराने के लिए रूस के हमले का हवाला देते रहे हैं. मॉस्को ने ऐसे दावों को 'बकवास' और 'बेबुनियाद' और 'डर फैलाने वाला' बताया है.

रविवार को पोलसैट न्यूज़ से बात करते हुए राष्ट्रपति नावरोकी ने कहा कि वह 'पोलैंड के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में शामिल होने के पक्के सपोर्टर हैं.'

पोलैंड और रूस के तनावपूर्ण संबंध

पोलैंड और रूस के बीच बेहद तनावपूर्ण संबंध हैं. दोनों देशों के बीच कोई सकारात्मक बातचीत नहीं चल रही,बल्कि हाइब्रिड युद्ध की स्थिति बनी हुई है. पोलैंड NATO के साथ मजबूती से खड़ा है और रूस को यूक्रेन के बाद अगला टारगेट मान रहा है, जबकि रूस पोलैंड को पश्चिमी "आक्रामकता" का हिस्सा बताता है. 

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यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध गर्त में चले गए हैं. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध न्यूनतम पर हैं. पोलैंड ने रूस के आखिरी वाणिज्य दूतावास को 2025 के अंत में बंद कर दिया था. जिसके जवाब में रूस ने भी पोलैंड के कुछ वाणिज्य दूतावास बंद करवाए.

पोलैंड रूस पर सबोटेज, साइबर अटैक, ड्रोन घुसपैठ का आरोप लगाता है. रूस इन आरोपों को नकारता है और पोलैंड को "रूसोफोबिक" बताता है. 

पोलैंड के राष्ट्रपति  कैरोल नावरोकी ने कहा, " मैं पोलैंड के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में शामिल होने को पक्का सपोर्ट करता हूं, 

पोलिश प्रेसिडेंट ने कहा, "हमें इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है ताकि हम काम शुरू कर सकें." और कहा कि उन्हें नहीं पता कि वारसॉ असल में इस कोशिश को आगे बढ़ाएगा या नहीं. 

बता दें कि पोलैंड न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) का सदस्य है. ये संगठन सिर्फ 5 देशों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र मानता है. ये देश हैं- रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन. 

गौरतलब है कि इससे पहले ईरान के एक पूर्व कमांडर ने दावा किया था कि सऊदी अरब ने भी परमाणु बम बना लिया है. यूं तो सऊदी अरब भी एनपीटी का सदस्य है, लेकिन उसकी परमाणु महात्वाकांक्षा भी किसी से नहीं छिपी है.  

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जर्मनी भी पीछे नहीं रहना चाहता है.

रसिया टुडे न भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जर्मनी में न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की बात अब टैबू नहीं रही. इस टॉपिक पर मीडिया में तेज़ी से चर्चा हो रही है और "नेताओं, MPs, मिलिट्री अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के बीच इसे सपोर्ट मिल रहा है," बर्लिन में रूस के एम्बेसडर सर्गेई नेचाएव ने शुक्रवार को इस ट्रेंड को बहुत चिंताजनक बताया. 

राइट-विंग एएफडी पार्टी के सांसद के गॉटशॉक ने पिछले महीने कहा था कि जर्मनी को 'न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत है' और कहा कि यूरोपियन देश अब अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर US और उसके यूरोपियन साथियों के बीच हाल के तनाव ने साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन के हित हमारे हितों से बिल्कुल अलग हैं.

पिछली जुलाई में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ़ राफेल ग्रॉसी ने कहा था कि जर्मनी 'कुछ ही महीनों में' न्यूक्लियर बम बना सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह सिनेरियो पूरी तरह से काल्पनिक है.

दिसंबर में जापानी मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची के एक सीनियर एडवाइज़र के हवाले से कहा कि देश को अपना न्यूक्लियर डिटरेंट बनाने पर विचार करना चाहिए. इस बात पर चीन ने कड़ी फटकार लगाई थी.

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रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले महीने कहा था कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कुछ देश यह नतीजा निकाल सकते हैं कि बढ़ती ग्लोबल अस्थिरता के बीच न्यूक्लियर हथियार हासिल करना ही सेल्फ-डिफेंस और सॉवरेनिटी की गारंटी का एकमात्र तरीका है.

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