'रूस से तेल खरीद बंद करेगा भारत', टैरिफ घटाने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करेगा. राष्ट्रपति की ओर ये दावा ऐसा समय है जब पर भारत के लिए टैरिफ दर में कटौती की घोषणा की गई है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि भारत पर लागू रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत लाया जाएगा.

ट्रंप के इस दावे को भारत की एनर्जी पॉलिसी और भारत-रूस के मजबूत संबंधों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पिछले कुछ समय से भारत और रूस के बीच तेल और एनर्जी सेक्टर में सहयोग जारी है, जो दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है. ट्रंप ने हालांकि अपने दावे के पीछे कोई ठोस कारण या समयसीमा साफ नहीं की है.

इस बयान के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा बदलाव करने वाला है. भारत सरकार ने अभी तक रूस से तेल न खरीदने को लेकर और राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, जिससे स्थिति साफ नहीं हुई है.

मोदी-ट्रंप बातचीत और संकेत

सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बात हुई और जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है. इसके करीब डेढ़ घंटे बाद ही अमेरिका ने भारत पर आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की.

अमेरिका से टैरिफ कम होने पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत को शानदार बताया. उन्होंने इस बात की खुशी जताई कि अब भारत में बने उत्पादों पर 18 फीसदी की कम दर से टैक्स लगेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से धन्यवाद किया.

दोनों बड़े आर्थिक ताकतों और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों के यह सहयोग हमारे लोगों के लिए फायदेमंद है और नए अवसरों को खोलता है. नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे दोनों देशों के बीच आपसी समझ और मजबूती बढ़ती है, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बढ़ावा मिलता है.

व्यापार वार्ता के बीच टैरिफ में राहत

टैरिफ में यह कटौती ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी. भारत लंबे समय से अमेरिकी टैरिफ को लेकर राहत की मांग करता रहा है. अब टैरिफ घटने से भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान सर्जियो गोर ने बताया कि जैसे-जैसे भारत रूस से तेल खरीदने में कटौती करते है, उसी के हिसाब टैरिफ में कटौती की जाएगी. 

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रूस से कितना तेल आयात करता है भारत?

2020-21 की बात करें तो रूस से 0.419 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) टन तेल आयात किया गया. यह भारत के कुल आयात का 1.59 फीसदी रहा. 2021-22 में लगभग 4 MMT और यह 2.02 फीसदी रहा. 2022-23 में 52 MMT से अधिक (13 गुना वृद्धि), जो कि 19.13 फीसदी रहा. 2023-24 में लगभग 70-75 MMT रहा और यह 33.38 फीसदी रहा. 2024-25 की बात करें तो 87 MMT से अधिक मात्रा में तेल आयात किया गया और यह भारत के कुल आयात का 35.14 फीसदी रहा.

विदेश जानकारी के मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव ने क्या कहा?

विदेश जानकारी के मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव ने आजतक से बातचीत करते हुए कहा कि रूस से जो तेल इस समय खरीदा जा रहा था, उस पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले लगभग ₹5–₹6 प्रति बैरल की ही छूट मिल रही थी. इसके अलावा, रूसी तेल खरीदने में कई व्यावहारिक दिक्कतें थीं. शैडो फ्लीट्स के कारण इंश्योरेंस नहीं मिलती थी, इंटरमीडियरी के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से खरीद करनी पड़ती थी, जिससे वास्तविक बचत बहुत सीमित रह जाती थी. यानी आर्थिक रूप से रूस से तेल खरीदने का फायदा अब लगभग खत्म हो चुका था. 

दूसरा और सबसे अहम कारण ट्रेड डील से जुड़ा था. भारत पर 25 प्रतिशत तक के टैरिफ लगाए जाने की बात चल रही थी. इस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी और भारत की रेड लाइन्स जैसे मुद्दे पहले से ही काफी हद तक सुलझ चुके थे. लेकिन एक शर्त बार-बार सामने आ रही थी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे. भारत ने जैसे ही रूस से तेल खरीदना बंद किया, ट्रेड डील फिर से एक्टिव हो गई. यही इस पूरे फैसले का बेसिक पॉइंट था. अब अगर आर्थिक गणना देखें, तो पिछले एक साल में रूस से तेल खरीदने पर भारत को लगभग 10 बिलियन डॉलर की बचत हो रही थी. लेकिन दूसरी तरफ, अमेरिका द्वारा लगाए गए 25 से 50 प्रतिशत तक के टैरिफ का असर कहीं ज्यादा गंभीर था.

अगर भारत पर 1 प्रतिशत का टैरिफ भी लगता है, तो करीब 1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कम हो जाता है. इसका सीधा असर लगभग 1 लाख नौकरियों पर पड़ता है. अगर 50 प्रतिशत टैरिफ एक साल तक लागू रहता, तो भारत का अमेरिका को होने वाला करीब 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट घटकर लगभग 50 बिलियन डॉलर रह जाता.

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इसका मतलब यह होता कि करीब 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट लॉस और लगभग 50 लाख नौकरियों पर असर. यानी साफ आर्थिक तर्क यही बनता है कि मौजूदा हालात में रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया था.एक और पहलू यह है कि अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का तेल तेजी से बाजार में आए. वेनेजुएला के पास स्टोरेज में तेल है, जिसे निकालना जरूरी है, और वह अतिरिक्त तेल बेचने की स्थिति में है. यह तेल भारत की जरूरतों के अनुरूप भी है. इसलिए रूस से तेल खरीद बंद करके वेनेजुएला जैसे विकल्पों की तरफ जाना, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह नहीं है. उलटे, इससे अमेरिका के साथ ट्रेड डील आगे बढ़ाने और टैरिफ का बोझ कम करने में मदद मिलती है.