साल भर में सरकार के 5 फैसले, जिनसे आसान हुई डिजिटल जिंदगी

भारत सरकार ने आम यूजर को ध्यान में रखकर डिजिटल इंडिया के तहत कई अनूठी पहल की शुरुआत की. जानिए कौन से वो पांच प्रोग्राम हैं जिसमे डिजिटल जिंदगी को आसान बना दिया...

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साकेत सिंह बघेल

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  • 31 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 2:14 PM IST

ये हैं सरकार के वो फैसले जिसने भारत में डिजिटल जिंदगी को आसान कर दिया और देश को डिजिटल बनाने की राह में नई दिशा दी.

DigiLocker:
डिजिलॉकर भारत सरकार के बनाने के सपने का एक मुख्य कार्यक्रम है जो पब्लिक क्लाउड में आपको प्राइवेट स्पेस देता है. जिसे शेयर किया जा सकता है. इस क्लाउड में सारे दस्तावेज सुरक्षित रखें जा सकते हैं. जिसे आधार नंबर से जोड़ेने के बाद रजिस्टर्ड संस्थाएं यूजर के सारे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसमें भेज सकते हैं साथ ही यूजर भी इसमें दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लायसेंस, वोटर आईडी और स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं. जिसे जरुरत के हिसाब से यूजर उपयोग भी कर सकते हैं.

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BHIM APP:
BHIM APP का पूरा नाम 'भारत इंटर फेस फॉर मनी' है. यह पर काम करता है और इसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट आसानी से की जाती है. इस ऐप की खास बात ये है कि यह बिना इंटरनेट के भी काम करता है. इस ऐप को उपयोग करने के लिए यूजर्स को बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जैसे इंर्फोमेशन की जरूरत नहीं है. भीम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डेवलप किया है.

E-Hospital:
ई-हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों के लिए एक सर्विस है जहां अब लोग ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, अपॉइनमेंट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें मरीजों के मेडिकल रिकार्ड्स सेव करके रखें जा सकते हैं लैब सर्विस की जानकारी ली जा सकती है. इसमें दूसरें अस्पतालों से मरीजों की रिपोर्ट्स साझा की जा सकती है.

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MyGov:
ये सरकार की तरफ से सरकार को लोगों से जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यहां यूजर्स लॉगइन करके सरकार को अलग-अलग विषयों पर सुझाव दे सकते हैं साथ ही कई कार्यक्रमों में भागीदारी भी ले सकते है. में हर महीने अपनी राय रख सकते हैं. कई क्रिएटीव काम जैसे लोगो डिजाइन करना और ग्रीटिंग कार्ड बनाने जैसे काम कर सकते है. जिसके लिए सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है.

Startup India:
भारत में रचनात्मक प्रयोग और नए डिजाइन के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी. जिससे नई सोंच को देश में पनपने का मौका मिले और सतत विकास के जरिए देश के बड़े वर्ग को रोजगार प्राप्त हो सके. इसके लिए सरकार की तरफ से स्टार्टअप्स को फंड, ऐकेडेमिक सपोर्ट जैसी सुविधाओं की पेशकश है.

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