उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब FIR, अरेस्ट मेमो और सरकारी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख नहीं होगा और जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण रोक रहेगी.