'Free' चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की ये दखलअंदाजी 'Fair' नहीं है!

पांच साल का सफर पूरा होने वाला है, बिहार की गाड़ी पहुंचने वाली है. लेकिन गंतव्य से ठीक पहले चुनाव आयोग के भीतर का टीटी जागा और आ धमका डिब्बे में लिस्ट चेक करने. इस गाड़ी का चार्ट तब तैयार हो रहा है जब ट्रेन पहुंचने वाली है. हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब-जब चुनाव की इंटरसिटी आउटर पर पहुंचती है, चुनाव आयोग चार्ट बनाने लगता है, मतलब वोटर लिस्ट अपडेट करने लगता है. क्या इन संवैधानिक कर्तव्यों पर शक नहीं करना चाहिए?

परीक्षा से एक रात पहले पढ़कर सिर्फ प्रश्नपत्र की लिपी को समझा जा सकता है, पास नहीं हुआ जा सकता. 22 साल की अनदेखी के बाद अब जाकर बिहार की मतदाता सूचियों को झाड़-पोंछ कर दुरुस्त करने की कोशिश इस समय पर तो बेहद ही गैरजिम्मेदाराना है, क्योंकि वास्तव में इसके लिए कोई सही समय है ही नहीं. चुनाव आयोग को लगता है कि शहरीकरण और पलायन के चलते बिहार में पैदा हुए डुप्लिकेट वोटरों को वो बेहद कम समय में और बड़ी आसानी से पहचान लेगा. मतलब वो काम जो कंप्यूटरी सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहे, उसके पार्ट टाइम अधिकारी कर लेंगे. ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया?

विपक्ष इस बार अपनी विपक्षता पूरी ईमानदारी से निभा रहा है और उसकी चिंता बिल्कुल वाजिब है. अरे जब दशकों से हम उन्हीं 'डुप्लिकेट वोटरों वाली गलत' सूचियों के भरोसे चुनाव करवाते रहे और किसी ने चूं तक नहीं की, फिर अब अचानक ये हड़बड़ी क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे आयोग इस बार सही-सही वोटिंग करवाने की साजिश कर रहा हो.

देश में फ्री और फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है. लेकिन कोई भी चुनाव 'फेयर' बनने से पहले 'फ्री' होना चाहिए. फ्री मतलब सभी नागरिकों के लिए फ्री, न कि सिर्फ उस अभिजात्य वर्ग के लिए जिनकी तिजोरियों में वोटर आईडी और आधार कार्ड लाल कपड़े में बंधे रखे हैं.

हर चुनाव में हम देखते हैं कि हजारों वोटर मायूसी के साथ पोलिंग बूथ से कोरी उंगली लेकर लौट जाते हैं क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं होता. असली 'फ्री इलेक्शन' वही है जिसमें हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है और जो मतदान केंद्र के 500 मीटर के दायरे में सांस ले रहा है- उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो. जिस लोकतंत्र में विधायक दल के नेता को पर्ची से चुन लिया जाता हो वहां महज एक कार्ड के लिए किसी को वोटिंग से महरूम कर देना अन्याय है. अगर दागी सांसद-विधायक सदन जा सकते हैं तो कोई उंगली पोलिंग बूथ से बेदाग नहीं लौटनी चाहिए. यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगा और वो देख पाएंगे कि लोकतंत्र आखिर काम कैसे करता है.

लेकिन विपक्ष इसे 'अंडरकवर एनआरसी' बता रहा है, जिसे एनडीए को फायदा पहुंचाने के इरादे से ऐसे समय पर लाया गया है ताकि विपक्ष के मजबूत गढ़ों की सफाई की जा सके, खासकर बांग्लादेश से सटे वे जिले जहां असंतुलित आबादी देखने को मिलती है और अवैध प्रवासी इतनी चतुराई से घुल-मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है.

नागरिकों पर अपनी नागरिकता साबित करने का बोझ डालना ठीक बात नहीं है. उनके नाम किसी रजिस्टर से नहीं मिलाए जा सकते क्योंकि सिटीजनशिप का रजिस्टर है ही नहीं तो जब एनआरसी ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन नागरिक है और कौन नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को अपनाने का हल्का-सा इशारा भर किया है. वही आधार जो खुद चीख-चीखकर कहता है कि 'इस आदमी की नागरिकता की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है'. वही आधार जो खुद आधारहीन है लेकिन आज हमारे जीवन का आधार बन चुका है क्योंकि उस वक्त लिबरल्स ने ऐसा माहौल बना दिया था कि आधार सब कुछ बन गया, हर जगह अनिवार्य हो गया लेकिन असल में किसी काम का नहीं रहा. अब वही सलूक हमें वोटर आईडी कार्ड के साथ करना चाहिए.

कोई भी कार्ड इंसानी मूल्यों से बड़ा नहीं हो सकता, जैसा 'वसुधैव कुटुंबकम्' में बताया गया है. सारा जगत एक परिवार है और जो परिवार एक साथ वोट करता है, वो एक साथ रहता है- Family that votes together Stays together. हमें इस विशालकाय परिवार को एकजुट करना होगा और ऐसे विभाजनकारी दस्तावेजों का बहिष्कार करना होगा, जो हमें बांटते हैं.

सबको साथ लेकर चलना ही, लोकतंत्र है. मोदी जी खुद कहते हैं- सबका साथ, सबका विकास. तो जब हम कहते हैं कि 'चुनाव लोकतंत्र का पर्व है' तो क्या हम कोई पर्व, त्योहार अपने पड़ोसियों के बिना मनाते हैं? क्या उस पर्व के पंडाल में हम पड़ोसियों को आने से रोक देंगे? क्या भारत माता की छांव सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास महज एक कार्ड है?

इस वक्त 77,895 बीएलओ दरवाजे-दरवाजे जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और दावा-आपत्तियों की अंतिम तारीखें बढ़ा रहे हैं ताकि कोई छूट न जाए. अगर चुनाव आयोग इसी तरह सबको साथ लेकर चलता रहा, तो कहीं बिहार में गलती से असली और सटीक भारतीयों की वोटर लिस्ट न तैयार हो जाए. अगर ऐसा हुआ तो हम उस खुशगवार अफरातफरी से वंचित हो जाएंगे जिसे हम वर्षों से देखते आए हैं, जहां बड़ी संख्या में डुप्लिकेट वोटर बिहार की किस्मत तय करते हैं. सोचिए, वो लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी त्रासदी होगी!

और बिहार तो सिर्फ शुरुआत है. आने वाले समय में हम हर राज्य में चुनाव से पहले होने वाली इस सफाई को देख सकते हैं. कहा जाता है कि बिहार, खासकर सीमांचल का इलाका, बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए बरसों से एक खेल का मैदान बना हुआ है, जहां वो दूध में शक्कर की तरह घुले हुए हैं और किसी को पता नहीं चलता. यही तो इस मेल की मिठास है.

जो भी बांग्लादेश की स्थिति से वाकिफ है, वो जानता है कि मोहम्मद यूनुस ने वहां का चुनाव एक बार फिर अगले साल के लिए टाल दिया है. तो हमारे पड़ोसी अपने पवित्र मतदान अधिकार का इस्तेमाल आखिर करें तो कहां करें? वोट देने का दिल हर किसी का करता है, पांच साल बहुत होते हैं.

विपक्ष का यह कहना ठीक है कि करीब दो करोड़ लोगों को मताधिकार से वंचित किए जाने की संभावना है. किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे इलाकों में, जहां जनसंख्या अपने ही नियमों पर बढ़ती है, मतदाता सूचियों को बिना जांच के फलने-फूलने देना- इससे बेहतर लोकतंत्र और क्या हो सकता है. कोसी-मिथिला क्षेत्र के ये जिले मिलकर जिस इलाके को बनाते हैं, उसे 'सीमांचल' कहा जाता है. नाम ही कुछ ऐसा है जैसे यह सरहद पार करने वालों के लिए ही बना हो- सीमा पार करके आने वालों का आंचल. 'Refugee' फिल्म ने हमें सिखाया कि पंछी, नदियों और हवा की कोई सरहद नहीं होती. लेकिन हम इंसान सरहद पार करके आने वालों को 'अवैध प्रवासी' कहते हैं.

अगर ग्रेटा थनबर्ग यहां होतीं, तो कहतीं- How dare you! सीमाओं से परे मतदाता इंसानों के बनाए नक्शों और नदी किनारे खींची रेखाओं को नहीं मानते. ये महज संयोग है कि सीमांचल 'चिकन नेक' के पास है. वैसे भी, 'चिकन नेक' हो और 'चिकन लेग' सब एक जैसा है. सवाल ये है कि तो सिर्फ इन चार मुस्लिम-बहुल जिलों पर ही संदेह क्यों जबकि अवैध प्रवासी तो पूरे भारत में तितर-बितर हो चुके हैं. कुछ लोग कहते हैं कि इन जिलों में आधार कार्डों की संख्या आबादी से ज्यादा है. अगर कल को चुनाव आयोग को यह पता चले कि वोटर आईडी कार्ड भी जनसंख्या से ज्यादा हैं, तो? चुनाव आयोग कहां मुंह दिखाएगा? अंडे पड़ेंगे, वही अंडे जो चिकन से आते हैं.

हर बार चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए करोड़ों खर्च करता है. कभी पिंक बूथ, कभी यलो बूथ, लोकतंत्र को अलग-अलग रंगों में रंगने का प्रयास करता है. ऑडियो-विजुअल तरीके से बड़े स्तर पर प्रचार किया जाता है, मकसद बस यही कि किसी तरह लोग बूथ तक खिंचे चले आएं. अब एक सुनहरा मौका है पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने का.

हर बार शहरों में वोटिंग प्रतिशत कम ही रहता है क्योंकि लोग चुनाव को छुट्टी के तौर पर देखते हैं. या तो आगे वाले वीकेंड को पीछे खिसका लेते हैं या खुद थोड़ा पीछे खिसककर पहाड़ों पर निकल जाते हैं. गांवों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. रो-गाकर मामला बस किसी तरह 60% तक ही पहुंच पाता है. सोचिए, अगर इस बार बिहार में 120% मतदान हो जाए तो? उत्तर कोरिया और रूस जैसे देश भी पीछे छूट जाएंगे. लेकिन अफसोस, भारत की बाकी संवैधानिक संस्थाओं की तरह, चुनाव आयोग भी यह मौका गंवा रहा है. विपक्ष उसकी भलाई के लिए उसे रोक रहा है लेकिन आयोग सुनने को तैयार ही नहीं है.

'निष्पक्षता का रक्षक' कहा जाने वाला चुनाव आयोग अब अपने संवैधानिक कर्तव्यों तक 'गिर' आया है. शर्मनाक! भारत में एक संवैधानिक संस्था का काम करना और इस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना वाकई चौंकाने वाला है. अब बस यही बचा है कि वो हमसे कहेंगे कि चुनाव वही जीते जो साफ-सुथरा, बेदाग नेता हो और जो तय खर्च सीमा के भीतर रहकर चुनाव लड़े. अगर चुनाव आयोग यहीं नहीं रुका और इसी तरह ये 'गलतियां' करता रहा, तो बिहार में वाकई एक वैध और निष्पक्ष चुनाव 'दुर्घटित' हो जाएगा. लोकतंत्र के नाम पर इससे बड़ा स्कैंडल नहीं हो सकता.

(यह लेख मूल रूप से Indiatoday.in पर प्रकाशित हुआ था जिसका हिंदी अनुवाद यहां योगेश मिश्रा ने किया है.)