NEWS WRAP: स्कूलों पर योगी सरकार की नकेल, 7% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी फीस

यूपी सरकार के इस फैसले के तहत हर साल फीस बढाने को लेकर जो स्कूलों की मनमानी की जा रही थी उस पर नियंत्रण होगा. अब फीस बढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स के मासिक वेतन में बढोत्तरी के अनुपात के हिसाब से बढ़ाई जाएगी. साथ ही ये बढ़ोतरी किसी भी सूरत में 5-7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी.

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योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ

अजीत तिवारी

  • नई दिल्ली,
  • 03 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 8:18 PM IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा शुल्क में सुधार को लेकर मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए. यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में स्कूलों के लिये शुल्क नियंत्रण की नयी व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया.

यूपी सरकार के इस फैसले के तहत हर साल फीस बढाने को लेकर जो स्कूलों की मनमानी की जा रही थी उस पर नियंत्रण होगा. अब फीस बढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स के मासिक वेतन में बढोत्तरी के अनुपात के हिसाब से बढ़ाई जाएगी. साथ ही ये बढ़ोतरी किसी भी सूरत में 5-7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी.

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आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के मामले से विवादों में आई बैंक सीईओ चंदा कोचर इस हफ्ते होने वाले फिक्की महिला संगठन के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी. फिक्की के मुताबिक इस वार्षिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को चंदा कोचर का अभिनंदन करना था.

दलित संगठनों द्वारा सोमवार को बुलाए गए भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा के दौरान राजस्थान के जोधपुर में घायल हुए सब इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी का आज निधन हो गया. वहीं दलित हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मुरैना में गोली चलाते हुए कैमरे में कैद हुए राजा चौहान नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर कहा, 'अदालत के बाहर क्या हो रहा है इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है.' बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने को कहा था. इस फैसले के खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली थी.

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डेटा लीक मामले में आलोचना झेल रही फेसबुक और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने कंपनी के कारोबारी मॉडल का बचाव करते हुए अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि यूजर्स के निजी डेटा हासिल करने से जो समस्याएं सामने आईं उन्हें दूर करने में 'कुछ साल' लगेंगे.

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