AAP सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED का छापा, राघव चड्ढा की जगह बनाए गए थे डिप्टी लीडर

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल के गुरुग्राम, जालंधर और पंजाब स्थित 8 से 9 ठिकानों पर छापेमारी की. बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी के फंड से संबंधित संदिग्ध वित्तीय गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की जा रही है. आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है

जानकारी के अनुसार, ईडी ने बुधवार सुबह जांच एजेंसी ने सांसद के बेटे के भी कई ठिकानों पर छापेमारी की है, क्योंकि वो भी कई व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं. जहां एजेंसी की टीम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूतों को खंगला रही है.

बताया जा रहा है कि ED की ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी में फंड संबंधी कथित गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में की जा रही है. सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय लेन-देन और फंड के दुरुपयोग की शिकायतों पर ED जांच कर रही है. ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी निवेश या दान में विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन हुआ है.

'पंजाब में चुनाव की तैयारियां शुरू'

ईडी की इस कार्रवाई को AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बीजेपी की चुनाव तैयारियां करार दिया है. केजरीवाल ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे.

'पंजाब में बुरी तरह हारेगी BJP'

इसी तरह के AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर कहा, जहां-जहां चुनाव होता है BJP अपनी एजेंसियों को पहले भेज देती है. पंजाब चुनाव के पहले राज्य सभा में AAP के उप नेता अशोक मित्तल के घर ED की छापेमारी उसी की एक शुरुआत है. इस खेल से कोई फायदा नही, पंजाब में बुरी तरह हारेगी BJP.

ईडी की इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टा का कहना है कि अशोक मित्तल को हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपना नया डिप्टी लीडर नियुक्त किया था. उन्होंने इस पद पर राघव चड्ढा की जगह ली थी. 'AAP' ने छापेमारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है. हालांकि, ईडी सूत्रों का कहना है कि ये कार्रवाई पुख्ता इनपुट और वित्तीय अनियमितताओं के सबूतों के आधार पर की गई है.