'दिल्ली-NCR में BS-IV से नीचे की कारों पर एक्शन की छूट', सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया बदलाव

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती प्रदूषण समस्या के बीच सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV से नीचे के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी. दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ती एयर क्वालीटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV एमिशन मानकों से नीचे आने वाले पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की इजाजत दी है. 

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने दिल्ली सरकार द्वारा पहले दिए गए आदेश में संशोधन की मांग के बाद यह फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार ने अदालत से BS-III और उससे पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी थी, क्योंकि ये वाहन प्रदूषण के स्तर में ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं.

दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि पुराने वाहन जिनकी एमिशन स्टैंडर्ड बहुत कमजोर हैं, राजधानी की हवा को और प्रदूषित कर रहे हैं. 

उन्होंने कहा, "पुराने वाहन, जिनके एमिशन मानक बहुत खराब हैं, प्रदूषण में इजाफा कर रहे हैं." इस मामले में हवा प्रदूषण के विशेषज्ञ और अदालत के अमिकस क्यूरीए वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने सरकार की इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि BS-IV मानक 2010 में लागू हुए थे और BS-III मॉडल उससे पहले के हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली शामिल थे, ने अपने 12 अगस्त के पुराने आदेश में आंशिक संशोधन किया. 

यह भी पढ़ें: बीजिंग ने प्रदूषण को कैसे हराया... चीन ने दिल्ली के लिए शेयर किया स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BS-IV और उससे नए वाहनों पर केवल उम्र के आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. लेकिन BS-IV से नीचे आने वाले एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के खिलाफ अब प्रशासन कार्रवाई कर सकता है.

यह कदम दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. पुराने और ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहनों को हटाकर प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह निर्णय एक सकारात्मक संकेत है. उम्मीद की जाती है कि इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा में सुधार होगा और जनता को स्वच्छ वायु मिलेगी.