'PM मोदी, जेपी नड्डा तय करेंगे NDA का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार', बोले किरेन रिजिजू

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज एनडीए (NDA) के घटक दलों की मीटिंग हुई. मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा रणनीति पर चर्चा हुई. मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और नामांकन दाख़िल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है. उन्होंने कहा कि PM मोदी और जेपी नड्डा NDA का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करेंगे. 

उन्होंने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार तय करने का पूरा अधिकार दिया गया. सूत्रों के मुताबिक एनडीए की ओर से 12 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजिजू ने बताया कि इसी सिलसिले में आज संसद भवन में एनडीए (NDA) संसदीय दल के फ्लोर लीडर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

क्या था मीटिंग का एजेंडा?

बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA सांसदों के बीच आपसी समन्वय, वोटिंग प्रक्रिया की ट्रेंनिंग देने पर जोर दिया गया. क्योंकि ये चुनाव गुप्त मतदान के ज़रिए होता है, इसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता. ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई वोट अमान्य न हो.

सूत्रों के अनुसार बैठक में यह भी तय किया गया कि NDA सांसदों को मतदान प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा, ताकि कोई तकनीकी त्रुटि न हो और एनडीए का एक भी वोट निरस्त न हो. बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे कल ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बिना शर्त समर्थन दे चुके हैं.

राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद: रिजिजू

राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयानों पर जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं. रिजिजू ने कहा कि कल उन्होंने (राहुल गांधी) सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला और आज चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं. रिजिजू ने कहा कि जब भी कोई संस्था कांग्रेस के मुताबिक फैसला नहीं लेती, तो वे उस पर हमला बोलते हैं. इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में SIR (Special Investigation Report) जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती.