आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 20 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला से तेल खरीद को लेकर भारत का रुख साफ किया. वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि अप्रैल 2026 से शिक्षामित्रों को ₹18,000 और अनुदेशकों को ₹17,000 मानदेय मिलेगा. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें.
'उपलब्धता और मुनाफे को देखते हुए...', वेनेजुएला से तेल खरीद पर भारत ने किया रुख साफ
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला से तेल खरीद को लेकर भारत का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि भारत पहले भी यह साफ कर चुका है और दोहराता है कि तेल की खरीद केवल उस स्थिति में की जाएगी जब इसकी उपलब्धता और कमर्शियल वायबिलिटी सुनिश्चित हो. उन्होंने भारत-US व्यापार संबंधों हालिया पर संयुक्त बयान को सकारात्मक बताया.
सीएम योगी का बड़ा ऐलान, शिक्षामित्रों को ₹18 हजार मानदेय और शिक्षकों को 5 लाख कैशलेस इलाज
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि अप्रैल 2026 से शिक्षामित्रों को ₹18,000 और अनुदेशकों को ₹17,000 मानदेय मिलेगा. अभी तक उन्हें ₹10,000 मिलते थे. यह बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी. इसके साथ ही शिक्षकों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी.
बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार का बड़ा फैसला, भारत के साथ वीजा सेवाएं बहाल
दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दीं. यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब तीन दिन पहले ही तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए PM के रूप में पद संभाला है. वहीं, एक दिन पहले ही भारत के एक वरिष्ठ वाणिज्य दूतावास अधिकारी ने कहा था कि नई दिल्ली भी जल्द बांग्लादेश में सभी वीजा सेवाएं बहाल करेगी.
'SIR पूरा नहीं हुआ तो चुनाव नहीं करा पाएंगे...', सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को चेताया
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के SIR मामले में राज्य सरकार के सहयोग न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के लिए एक साफ-सुथरी मतदाता सूची जरूरी है और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस मुद्दे की संवेदनशीलता समझने की सलाह दी है.
JPSC उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, उम्रसीमा में मिली छूट
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC को उन पिटीशनर्स के एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार करने का निर्देश दिया है, जिन्हें मैक्सिमम एज की कट-ऑफ डेट के कारण योग्य नहीं माना गया था. इस मामले में लगभग 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अभ्यर्थियों का तर्क था कि परीक्षाओं में देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है.
भारत-US ट्रेड डील कब से होगी लागू? पीयूष गोयल ने दे दिया बड़ा अपडेट
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपडेट देते हुए बताया है कि भारत-US के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर मार्च में साइन होने की संभावना है. केंद्रीय मंत्री ने इसके अलावा ये भी बताया कि भारत का ब्रिटेन और ओमान के साथ में मुक्त व्यापार समझौता भी अप्रैल में ही लागू होने की उम्मीद है. वहीं, इंडिया-न्यूज़ीलैंड FTA इस साल सितंबर में लागू हो सकता है.
एआई समिट में प्रदर्शन के मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शुरुआत में काले छाते पर प्रिंटेड स्टिकर लगाकर मंडपम परिसर में घुसने की योजना बनाई थी. लेकिन सुरक्षा जांच में पकड़े जाने की आशंका के चलते उन्होंने प्लान बदलकर टी-शर्ट पर स्टिकर लगवाए.
इधर ट्रंप आंख दिखा रहे, इधर ईरान चुन लिया गया UN में इस बड़े पद के लिए
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध की धमकियां झेल रहे ईरान को संयुक्त राष्ट्र में अहम जिम्मेदारी मिली है. ईरान को यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमिटी ऑन द चार्टर का वाइस-चेयर चुना गया है. यह बॉडी UN के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं.
रणथंभौर और सरिस्का में मोबाइल की 'नो एंट्री', रील बनाई तो होगी FIR
राजस्थान के सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मोबाइल फोन यूज़ करना प्रतिबंधित कर दिया गया है. जंगल सफारी के दौरान जेब से मोबाइल निकाला तो भारी जुर्माने के साथ FIR तक दर्ज हो सकती है. वन विभाग ने साफ कर दिया है कि जैसे ही आप सफारी वाली गाड़ी में बैठेंगे, आपको अपना मोबाइल फोन वहां मौजूद गाइड या ड्राइवर को सौंपना होगा.
'मुझ पर लगे आरोप राजनीतिक...', सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के बाद बोले राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज करवाने सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचे. पेशी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप राजनीतिक हैं. कोर्ट ने सफाई सबूत के लिए अगली तारीख 9 मार्च दी है.
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