गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल... 72 IAS के तबादले, अहमदाबाद-सूरत समेत 17 जिलों के कलेक्टर बदले

गुजरात सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 72 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. इस फेरबदल में अहमदाबाद और सूरत समेत 17 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं. कई नगर आयुक्तों और सरकारी निगमों के शीर्ष अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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कई अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार. (Photo: Representational) कई अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार. (Photo: Representational)

ब्रिजेश दोशी

  • अहमदाबाद,
  • 13 मई 2026,
  • अपडेटेड 12:01 PM IST

गुजरात में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 72 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. इस बदलाव के तहत अहमदाबाद और सूरत समेत 17 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से बुधवार तड़के आदेश जारी किया गया.

आदेश के मुताबिक, कई जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और सरकारी निगमों के शीर्ष अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, उनमें अहमदाबाद, कच्छ, सूरत, भरूच, नर्मदा, मोरबी, नवसारी, दाहोद, खेड़ा, गिर सोमनाथ, अरवल्ली, बोटाद, जूनागढ़, वाव-थराद, तापी, डांग और वलसाड शामिल हैं.

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अहमदाबाद के कलेक्टर सुजीत कुमार को राज्य कर विभाग का विशेष आयुक्त बनाया गया है. वहीं सूरत के कलेक्टर डॉ. सौरभ परधी को नागरिक आपूर्ति विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. भरूच के कलेक्टर गौरांग मकवाना को गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) का निदेशक बनाया गया है.

इसके अलावा, गुजरात टूरिज्म के प्रबंध निदेशक प्रभव जोशी का भी तबादला किया गया है. उन्हें जूनागढ़ नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है. वहीं डॉ. विपिन गर्ग को गुजरात टूरिज्म का नया एमडी नियुक्त किया गया है. जामनगर नगर निगम आयुक्त डीएन मोदी को गांधीनगर विकास आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में 62 IPS अफसरों के तबादले, 19 जिलों के SP बदले; सिंगरौली और सिवनी में विवादों की गाज

नर्मदा-राजपीपला के कलेक्टर संजय मोदी को गुजरात राज्य जनजातीय विकास आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है. मोरबी की कलेक्टर किरण जावेरी को नाडियाड नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है.

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सरकार का कहना है कि यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को गति देने के मकसद से किया गया है. इसी के साथ कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, ताकि विभागों के कामकाज में किसी तरह की बाधा न आए.

राज्य में इतने बड़े स्तर पर एक साथ हुए तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था में अहम कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन बदलावों का असर विकास योजनाओं और स्थानीय प्रशासन के कामकाज पर दिखाई देगा.

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