CBI हेडक्वॉर्टर में गुजरी दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की रात, गिरफ्तारी के खिलाफ आज सड़क पर उतरेगी AAP

शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की. उन्हें गिरफ्तार करके सीबीआई हेडक्वार्टर में ही रखा गया है. यहीं पर डॉक्टरों की टीम बुलाकर उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया. उनकी रात सीबीआई हेडक्वार्टर में ही गुजरी और उन्हें आज सोमवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा. 

इसके साथ ही आप ने देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है. इस कड़ी में दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर भी आज दोपहर 12 बजे पार्टी नेता और कार्यकर्ता सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. वहीं स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था की रविवार रात को कमान संभाल ली है. थानाध्यक्षों समेत थाना पुलिस को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं.

दरअसल, रविवार को मनीष सिसोदिया से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई. इस दौरान बयानबाजियों का दौर चलता रहा. आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आशंका जता रहे थे कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि बीजेपी कह रही थी कि भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा. इस बीच शाम को खबर आई कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. जैसे ही ये खबर आम आदमी पार्टी तक पहुंची तो पार्टी में हलचल मच गई. 

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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया. "मनीष बेक़सूर हैं. उनकी गिरफ़्तारी गंदी राजनीति है. मनीष की गिरफ़्तारी से लोगों में बहुत रोष है. लोग सब देख रहे हैं. लोगों को सब समझ आ रहा है. लोग इसका जवाब देंगे. इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे. हमारा संघर्ष और मज़बूत होगा."

ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के घर की ओर निकल पड़े. यहां उन्होंने सिसोदिया के परिवार से मुलाकात की. इधर, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई. AAP की ओर से सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक बता दिया कि अब आगे क्या होगा, आज सोमवार को कोर्ट में क्या होगा और सिसोदिया को लेकर सीबीआई क्या कहेगी. 

आप के 36 नेता हिरासत में

दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह, विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित कुमार महरौलिया और संगम विहार विधायक दिनेश मोहनिया सहित कुल 36 नेताओं को हिरासत में लिया है. दरअसल, दक्षिण जिले में धारा 144 सीआरपीसी के प्रावधान लागू. इसका उल्लंघन करने पर रविवार दोपहर करीब 12 बजकर 40 मिनट पर सीजीओ पिकेट के पास लोधी रोड से इन्हें हिरासत में लिया गया था.

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सीबीआई ने दिया ये बयान

सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई ने कहा कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री व 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसमें मुंबई की एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ व 6 अन्य लोगों के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया. डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41-A के तहत नोटिस जारी किया गया था. हालांकि उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा. उनके अनुरोध पर आज फिर नोटिस जारी किया गया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

क्या है शराब नीति घोटाला

मामला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 2021-22 से जुड़ा हुआ है. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई थी. दिल्ली में 32 जोन हैं और एक जोन में अधिकतम 27 दुकानें खुल सकती थीं. दिल्ली में शराब की कुल 849 दुकानें खुलीं. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए. कहां सरकार ने राजस्व बढ़ने का दावा किया था और कहां नुकसान ही उठाना पड़ गया. 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना की भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ.

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मुख्य सचिव ने लगाए थे गड़बड़ी के आरोप

नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद राजस्व के नुकसान को लेकर दिल्ली सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई लेकिन इस नीति में गड़बड़ी का आरोप सबसे पहले लगाया केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने. नरेश कुमार उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को रिपोर्ट दी. इस रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया. 

उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश 

दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और केंद्रीय एजेंसी ने अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है. तमाम विवाद, आरोप-प्रत्यारोप, राजस्व के नुकसान और सीबीआई जांच के बाद दिल्ली सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए थे और 1 सितंबर 2022 से पुरानी शराब नीति को वापस लागू कर दिया था.