दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के एक साल, कौन से वादे पूरे और कौन से रह गए अधूरे?

दिल्ली की सत्ता में 27 सालों के बाद लौटी बीजेपी सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं. अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने जनता से कई बाड़े वादे किए थे. बीजेपी ने अपने 128 पेज के चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली-पानी से लेकर यमुना को साफ करने जैसे तमाम वादे किए थे. 

दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया और पूर्णबहुमत दिया. मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के साथ ही रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को अमलीजामा पहनाने का काम कैबिनेट की पहली बैठक से ही शुरू कर दिया था. अब रेखा सरकार के एक साल पूरे होने के बाद उनके कामों का आकलन किया जा रहा. 

रेखा गुप्ता सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में जहां कुछ चुनावी वादों को अमल में लाने के लिए कदम बढ़ाए तो वहीं कई बड़े ऐलान अब भी जमीनी हकीकत का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि रेखा सरकार ने बीजेपी के द्वारा किए गए कौन से कौन वादे पूरे किए तो कौन से अभी भी अधूरे रह गए? 

फ्री बिजली-पानी बरकरार, बदलगा मोहल्ला क्लीनिक
दिल्ली में फ्री बिजली और पानी देने के काम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने किया था, जिसे सत्ता बदलने के बाद भी बीजेपी ने बनाए रखा. बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी की व्यवस्था बरकरार रहेगी.

केजरीवाल सरकार के दौरान ही दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक शुरूआत की गई थी, जिसे रेखा गुप्ता सरकार ने खत्म करके उनकी जगह पर 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का ऐलान किया. रेखा सरकार के एक साल में 370 आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें डॉक्टर से सलाह, इलाज और जरूरी डायग्नोस्टिक सुविधाएं दी जा रही हैं.

आयुष्मान भारत और वय वंदना योजना शुरू
बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक, रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने की मंजूरी दी थी.रेखा सरकार ने दिल्ली में इस योजना के तहत पांच लाख अतरिक्त दिए हैं. इस तरह दिल्ली में इलाज के लिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज दिया गया है. दिल्ली में लगभग 6.7 लाख आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं. इस कार्ड के जरिए 10  लाख तक का इलाज कराया जा सकता है.

केंद्र सरकार की आयुष्मान वय वंदना योजना, जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स को मुफ्त इलाज देती है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद इसे लागू किया. इस स्कीम में 10 लाख तक का मुफ़्त इलाज, साथ ही मुफ़्त आउटपेशेंट और डायग्नोस्टिक सर्विस मिलती है. 

अटल कैंटीन और मातृत्व सुरक्षा योजना
दिल्ली में गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने अटल कैंटीन की शुरुआत की. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर झुग्गी-झोपड़ियों में पांच रुपये में पौष्टिक खाना देने के लिए अटल कैंटीन स्कीम शुरू की गई थी. दिल्लीभर में अभी तक करीब 71 अटल कैंटीन खोली जा चुकी हैं. दिल्ली सरकार ने इस परियोजना के लिए 104.24 करोड़ रुपये आवंटित किए.

बीजेपी सरकार ने  दिल्ली में मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना की शुरूआत की है. दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं को 21,000  रुपये और छह न्यूट्रिशन किट देने का वादा किया गया था. इस स्कीम के तहत 83,700 से ज़्यादा बेनिफिशियरी रजिस्टर हुए हैं. रेखा गुप्ता सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को 31.68 करोड़ रुपये दिए हैं. 

मुफ्त गैस सिलेंडर का इंतजार
बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के दौरान गरीब महिलाओं को साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था. बीजेपी ने होली और दिवाली पर गरीब महिलाओं को एक-एक मुफ़्त सिलेंडर देने का वादा किया था. इसके अलावा महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था.

 रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब इसे होली से लागू करने की बात कही जा रही है. दिल्ली में राशन कार्ड धारक सभी परिवारों को हर साल दो एलपीजी सिलेंडरों की कीमत के बराबर वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता होली और दिवाली के अवसरों पर दी जाएगी.  ऐसे में दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर का इंतजार है. 

दिल्ली की महिलाओं को 2500 का इंतजार
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक लाभ दिया जाएगा.  दिल्ली में महिला समृद्धि योजना शुरू करने का वादा किया था, यहां तक कहा गया था कि सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट बैठक में स्कीम को हरी झंडी दिखाई जाएगी और महिलाओं को पहली किस्त भी मिलेगी. 

रेखा गुप्ता सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस स्कीम के लिए 5,100 करोड़ रुपये मंज़ूर किए थे,और बजट में भी इसका इंतज़ाम किया गया है. एलिजिबिलिटी व क्राइटेरिया तय करने के लिए तीन मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसे लागू करने के फैसले लिए जाएंगे. हालांकि, एक साल बीत जाने के बाद भी स्कीम को अभी तक लागू नहीं किया गया है. ऐसे में महिलाओं को 2500 रुपये महीने का इंतजार है.

बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का वादा भी अधूरा
बीजेपी ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का भी वादा किया था. दिल्ली में 60  से 79 साल उम्र के सीनियर सिटिज़न्स को महीने मिलने वाली पेंशन स्कीम को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर करने का वादा किया था. इसके अलावा 70 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिज़न्स, साथ ही विधवाओं, बेसहारा लोगों और दिव्यांगों के लिए 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये का वादा किया गया था. लेकिन, अभी तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है. 

रेखा सरकार ने ऐलान किया था कि लाडली योजना के तहत पेंडिंग रकम सत्ता में आने के बाद गरीब परिवारों की छात्राओं को जारी की जाएगी. हालांकि कुछ बकाया पैसा आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा, लेकिन रेखा सरकार ने अब इस स्कीम को 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' में बदल दिया. इसके तहत हर साल मिलने वाली रकम 36,000 रुपये से बढ़कर 56,000 रुपये हो गई है, लेकिन अभी उसे अमल में लाया नहीं जा सका है. 

यमुना नदी की सफाई और प्रदुषण से मुक्ति कब
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने यमुना की सफाई का वादा, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी को सियासी कठघरे में खड़ा किया गया. पिछले कई दशकों से यमुना में सीवेज जाने से यमुना एक नाले में तब्दील हो चुकी है. भारत सरकार ने 'यमुना मास्टर प्लान' के तहत यमुना की सफाई के तीन साल के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है. 

यमुना मास्टर प्लान की योजना के तहत चार चरणों की रणनीति लागू की जानी है, जिसके पहले चरण में नदी से कचरा और तलछट (Sediment) साफ करना, प्रमुख नालों की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट के मौजूदा प्लांटों (STPs) का पूरी क्षमता से इस्तेमाल करना शामिल है. यमुना की सफाई का जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से यमुना साफ नहीं हो सकी है. 

दिल्ली की रेखा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण को लेकर था. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बार-बार कहा है कि वायु प्रदूषण विरासत में मिली समस्याएं हैं. यानी यह समस्या पिछली सरकारों से विरासत में मिली है और इसे तुरंत हल करना आसान नहीं है. उन्होंने साफ किया है कि प्रदूषण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि दिल्ली को बेहतर और स्वस्थ बनाने की चुनौती है. इसका समाधान लॉन्ग टर्म योजनाओं से ही संभव होगा. 

दिल्ली को प्रदुषण मुक्त बनाने के लिए रेखा सरकार ने DEVI की शुरुआत की थी. इसके जरिये 9 मीटर वाली छोटी बसों की शुरुआत की गई थी, उन इलाकों में इन्हें दौड़ाना है जहां बड़ी बसें नहीं जा पाती हैं. इन सारी कवायद के  बावजूद दिल्ली वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान नहीं निकल सका. हालांकि, सरकार का कहना है कि दिल्ली की तमाम समस्याएं हमें पिछली सरकारों से विरासत में मिली हैं, जिनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसमें समय लग रहा है, जिसे समय पर ही पूरा कर लिया जाएगा.