विदेशी छात्रों पर सख्त हो सकता है अमेरिका, अब स्टूडेंट वीजा पॉलिसी बदलने की तैयारी

US Student Visa New Rule Proposal: अमेरिका से पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड नेए नियम लागू कर सकते हैं. नए नियमों के तहत विदेशी छात्र अब सालों तक अमेरिका में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्र यानी F-1 वीजा धारकों के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक अधिकतक सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है. अगर विदेशी छात्रों का कोर्स चार साल से ज्यादा का है तो उन्हें दोबारा स्टूडेंट वीजा लगवाना होगा.

यह अभी सिर्फ प्रस्ताव (Proposed Rule) है. यानी यह तुरंत लागू नहीं हुआ है, बल्कि पहले इसे पब्लिक के सामने रखा गया और इस पर सुझाव लिए जाएंगे. नोटिस में लिखा है कि पब्लिक को 30 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वे अपने सुझाव/आपत्तियां भेज सकें.

अभी तक स्टूडेंट वीजा को लेकर अमेरिका में क्या नियम थे?

नए नियम से पहले अमेरिका में जितने भी विदेशी छात्र पढ़ाई करने जाते थे वे ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस थे. यानी कि जब तक उनका कोर्स पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं. यह नियम 1978 में लागू किया गया था.

इसका मतलब यह था कि जब तक छात्र किसी कॉलेज/यूनिवर्सिटी में फुल-टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक वे अमेरिका में रह सकते हैं. 1978 रूल के तहत, अमेरिका में छात्रों की उपस्थिति उनके कोर्स की अवधि पर निर्भर करती है. इसके बाद कई स्टूडेंट्स इंटर्नशिप भी किया करते थे, लेकिन अब नए नियमों में ऐसा नहीं है.

क्या कहते हैं नए नियम?

अब स्टूडेंट वीजा को लेकर अमेरिका में नए नियम लागू किए जा सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने घोषणा की है कि वे एक नया नियम (Proposed Rule) प्रकाशित करेंगे. नए नियमों के तहत विदेशी छात्र और एक्सचेंज विज़िटर्स पढ़ाई के लिए अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ चार साल के लिए.

इसका मतलब है कि स्टूडेंट वीजा सिर्फ चार साल के लिए ही वैलिड माना जाएगा. अगर स्टूडेंट का कोर्स चार साल से ज्यादा का है तो उन्हें नया स्टूडेंट वीजा लेना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा. इस नियम का सबसे ज्यादा असर PhD, रिसर्च या मेडिकल स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है, क्योंकि इनकी पढ़ाई चार साल से ज्यादा की होती है. इन नियमों की वजह से अमेरिका में पढ़ाई करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर असर पड़ सकता है.