सरकार ने बताया- ट्रंप के 50% टैरिफ से कितना होगा नुकसान, किस बिजनेस पर सबसे ज्यादा चोट, अब भारत क्या करेगा?

अमेरिका ने भारत पर एकतरफा फैसला सुनाते हुए कुल 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. भारतीय प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लगने जा रहा है, जिससे कई उत्पादों पर कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाएगा. अमेरिका का कहना है कि रूसी तेल और सैन्य उपकरण खरीदने की वजह से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है. महीने की शुरुआत में लगाए गए 25% टैरिफ के बाद यह दूसरा झटका है. 

रिपोर्ट के मुताबिक 27 अगस्त 2025 से 50% शुल्क लगाने की घोषणा ने भारत के 48 अरब डॉलर के निर्यात को प्रभावित किया है. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा और मशीनरी जैसे सेक्टर ज्यादा और सबसे पहले प्रभावित होंगे. इससे भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी, जिससे नौकरियों और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है. हालांकि इस बीच भारत सरकार राहत उपायों और वैकल्पिक बाजारों की तलाश में जुट गई है. 

भारत ने कहा- 50% टैरिफ... अनुचित फैसला 

भारत ने इन अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अन्यायपूर्ण करार दिया है. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निपटने के लिए भारत को लॉन्ग-टर्म एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है. इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीएसटी रिफंड का समय पर भुगतान और रिफॉर्म्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉ शामिल हैं.

भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इससे लगभग 48.2 अरब डॉलर के निर्यात प्रभावित होंगे. थिंक टैंक जीटीआरआई के मुताबिक, भारत के कुल निर्यात का 66% या करीब 60.2 अरब डॉलर, जिसमें टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और श्रिंप शामिल हैं, अमेरिकी टैरिफ चोट सबसे ज्यादा यहां पड़ने वाली है.

यह टैरिफ अमेरिकी बाजार में भारतीय क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जो 2021-22 से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. लगभग 3.8% निर्यात (3.4 अरब डॉलर), मुख्य रूप से ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% टैरिफ लगेगा. वहीं, 30% से अधिक निर्यात (27.6 अरब डॉलर) ड्यूटी-फ्री रहेगा. 

सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले भारतीय कारोबार (निर्यात) :
- श्रिंप (झींगा) निर्यात: 2.4 अरब डॉलर (विशाखापत्तनम फार्म्स पर खतरा).
(2024-25 में भारत का झींगा निर्यात लगभग 4.88 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो कुल समुद्री खाद्य निर्यात का 66 फीसदी है. अमेरिका और चीन भारतीय झींगा के लिए शीर्ष बाजार बने हुए हैं)

- डायमंड और ज्वेलरी निर्यात: 10 अरब डॉलर (सूरत और मुंबई में नौकरियां खतरे में).
- टेक्सटाइल और अपैरल निर्यात: 10.8 अरब डॉलर (तिरुपुर, एनसीआर, बेंगलुरु पर दबाव).
- कार्पेट (1.2 अरब डॉलर) और हैंडीक्राफ्ट्स (1.6 अरब डॉलर): तुर्की और वियतनाम को फायदा.
- एग्रीफूड (6 अरब डॉलर), जिसमें बासमती, मसाले और चाय शामिल: पाकिस्तान और थाईलैंड को लाभ.
- स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर (4.7 अरब डॉलर), ऑर्गेनिक केमिकल्स (2.7 अरब डॉलर), और मशीनरी (6.7 अरब डॉलर).
- अन्य क्षेत्र: लेदर और फुटवियर, एनिमल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी को आर्थिक चोट पहुंचने वाली है. 

क्या छूट मिलेगी?
अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कुछ छूट दी हैं, जैसे कि 27 अगस्त से पहले ट्रांजिट में माल. अगर सामान 27 अगस्त, 2025 को 12:01 बजे (ईडीटी) से पहले जहाज पर लोड हो चुका हो और 17 सितंबर, 2025 को 12:01 बजे (ईडीटी) से पहले अमेरिका में क्लियर या वेयरहाउस से निकाला जाए, तो इंपोर्टर यूएस कस्टम्स को स्पेशल कोड से सर्टिफाई कर सकता है. फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र टैरिफ से मुक्त रहेंगे.

एक्सपर्ट्स ने किया आगाह 
अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मिथिलेश्वर ठाकुर का कहना है कि अतिरिक्त 25% टैरिफ का बोझ... भारतीय अपैरल इंडस्ट्री को अमेरिकी बाजार से बाहर कर देगा, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से 30-31% टैरिफ का अंतर ब्रिज करना असंभव है. 

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (एफआईईओ) के प्रेसिडेंट एस सी रल्हन ने चिंता जताते हुए कहा, 'यह कदम भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार में सामान के प्रवाह को गंभीर रूप से बाधित करेगा.' इससे जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में नौकरी छूट सकती है, क्योंकि अमेरिका इनका प्रमुख बाजार है. एक सेक्टर प्रतिनिधि ने कहा, 'ज्वेलरी और डायमंड सेक्टर में नौकरियां जरूर कटेंगी.' ये टैरिफ भारतीय सामानों को बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेल देंगे, जहां ड्यूटी बहुत कम है.