आधार को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से छोटे और खुदरा शेयर बाजार निवेशकों को फायदा होगा. साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों को भी अपने ग्राहकों के केवाईसी (नो योर कस्टमर) करने में मदद मिलेगी. (Photo: File)
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियों और 9 स्टॉक और सिक्यॉरिटीज इकाइयों को नो योर कस्टमर (KYC) के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाजत दी है. इस कदम से ये कंपनियां अब ई-केवाईसी कर सकेंगी. यानी अपने ग्राहकों को केवाईसी के लिए कागजात पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. (Photo: File)
वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से कंपनियों के जरिए निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगेगा. वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि इस संबंध में दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए अब ग्राहकों से आधार की फोटोकॉपी नहीं मांगी जाएगी, बल्कि UIDAI की आधार आथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल करेंगी. अब केवल केवल ग्राहकों को आधार नंबर बताना होगा. (Photo: File)
अजय भूषण पांडे ने कहा कि इस नए नियम में यूजर की निजी जानकारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है. इसके अलावा वेरीफिकेशन का काम रियल टाइम हो सकेगा और e-KYC के जरिए ट्रांजैक्शन की कीमत भी घटेगी. (Photo: File)
नौ सिक्योरिटी कंपनियों में बांबे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल सिक्योरिटी (इंडिया) लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, एनएसई डाटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड, सीएएमएस इंवेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. (Photo: File)
जबकि 29 बीमा कंपनियों में बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, आइसीआइसीआइ प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस और एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस शामिल हैं. (Photo: File)
दरअसल बैंक में खाता खुलवाना, म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक लॉकर्स लेने पर, या फिर पुरानी कंपनी की पीएफ राशि निकालनी हो तो ऐसे वित्तीय लेन-देन में केवाईसी के बारे में पूछा जाता है. केवाईसी के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है.(Photo: File)