पाकिस्तान: पत्नी, वकील और पार्टी नेताओं से भी नहीं मिल सकेंगे इमरान खान, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने सोमवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार के लोगों, वकीलों और पार्टी के नेताओं से मिलने पर 18 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. सरकार ने कहा कि ये फैसला इमरान की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है. वहीं, इस फैसले के बाद उनकी (इमरान खान) पार्टी के नेता सरकार के फैसले के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सूत्रों का कहना है कि सरकार ने ये फैसला आगामी SCO शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए लिया है. 

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाप (PTI) के संस्थापक इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.

आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने पीटीआई पर इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले आगामी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और जोर दिया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ये योजनाएं सफल न हों.

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'सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला'

पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने कहा, "जेल में कैद पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 18 अक्टूबर तक रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनके परिवार, वकीलों और पार्टी नेताओं से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है." उन्होंने कहा, सरकार ने ''सुरक्षा चिंताओं'' के मद्देनजर यह फैसला लिया है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने आगामी SCO शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है.

SCO में सुरक्षा के लिए सेना को बुलाया: PM

पीएमएल-एन के शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने आरोप लगाया है कि पीटीआई शिखर सम्मेलन को विफल करने के लिए इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रही है. SCO शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाकिस्तानी सेना को बुलाया गया है. इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पीटीआई संस्थापक की सहायता करने के आरोप में अदियाला जेल के छह कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था.

अदालत जाएगी पीटीआई

पीटीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि खान की कानूनी टीम अदालत में एक याचिका दायर करेगी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ बैठकों पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया जाएगा.  "इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सरदार एजाज ने कुछ वक्त पहले अधिकारियों को आदेश दिया था कि इमरान खान को जितने मामलों से निपटना है, उसे देखते हुए.यदि शारीरिक रूप से संभव नहीं है तो वीडियो लिंक के माध्यम से उनकी पेशी की जाए. पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं.