दिल्ली सरकार के अधिकार पर विपक्ष एकजुट, नहीं हो सकी राज्यसभा में GNCT Bill पर चर्चा

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक-2021 (GNCT Bill) पर राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष की एकजुटता देखने को मिली. बिल पर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और अंतत: सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जानें क्या-क्या हुआ राज्यसभा में...

‘कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध’
दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाले इस बिल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों की ओर तीखी प्रतिक्रिया की गई. उनके विरोध के चलते सदन की कार्यवाही को पहले 15 मिनट और उसके बाद कई बार स्थगित करनी पड़ी.

‘नहीं पेश हो सका बिल’
उच्च सदन के उपसभापति हरिवंश नारायण ने जब बिल पर चर्चा के लिए गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी को प्रस्ताव रखने के लिए कहा तो सदन में हंगामा शुरू हो गया. आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह सीट पर खड़े होकर बोलने लगे कि उन्होंने बिल के विरोध में नोटिस दिया है. इस पर उपसभापति ने कहा कि आप प्रस्ताव पेश होने दें उसके बाद आपके नोटिस पर विचार होगा. संजय सिंह ने कहा कि जब नोटिस पेंडिंग है तो चर्चा कैसे शुरू हो सकती है. उन्होंने इस बिल को ‘अलोकतांत्रिक’ बताया. इसी बीच कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना विरोध दर्ज कराया.

‘चुनी सरकार को नौकर बनाने वाला बिल’
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक-2021 (GNCT Bill) को लोकतंत्र को खत्म करने वाला बिल बताया. उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार LG को सरकार बनाना चाहती है और चुनी हुई सरकार को उनका नौकर.

‘विरोध के लिए कांग्रेस का व्हिप’
इससे पहले दिन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक-2021 (GNCT Bill) पर पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए कांग्रेस ने राज्यसभा के सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया. वहीं नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक भी हुई.

‘टीएमसी का बाद में चर्चा कराने का अनुरोध’
TMC ने भी सुबह राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक-2021 पर चर्चा को बाद में कराए जाने का अनुरोध किया, क्योंकि विधानसभा चुनावों के चलते उसके सांसद उपस्थित नहीं है. डेरेक ओ. ब्रायन ने इसे बेहद अहम विधेयक बताया और कहा कि हर सांसद को इस पर कुछ बोलना चाहिए.

सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित
राज्यसभा में हंगामे के चलते पहले सदन की कार्यवाही 5 बजकर 24 मिनट तक के लिए बाधित हुई. इसके बाद उसे 5 बजकर 40 मिनट, 5 बजकर 50 मिनट और 6 बजकर 10 मिनट तक के लिए स्थगित किया. 6 बजकर 10 मिनट पर दोबारा सदन बैठा और सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई.

जब 6 बजकर 10 मिनट पर सदन दोबारा बैठा तब संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी पार्टियों के साथ सलाह मशविरा के बाद कल बुधवार सुबह 10 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू करने पर आम सहमति बनी है. बुधवार को  सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और भोजनावकाश नहीं होंगे. पहले वित्त विधेयक पर चर्चा होगी. उसके बाद सदन में GNCT और अन्य बिलों पर चर्चा होगी.

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