'मनरेगा खत्म करने की साजिश, बापू का अपमान', VB-G Ram G बिल को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी

संसद में पेश किए गए नए ग्रामीण रोजगार बिल को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष के बीच एक नया और बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को बदलने के लिए लाए गए 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025' (VB-G RAM G) पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है.

उन्होंने इस बिल को महात्मा गांधी के आदर्शों का 'अपमान' और ग्रामीण गरीबों की 'सुरक्षित आजीविका को खत्म करने' का प्रयास करार दिया है. मंगलवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने बिल से महात्मा गांधी का नाम 'हटाने' का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

मोदी जी को दो चीजों से नफरत- राहुल

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक लंबी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को हमेशा से महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से 'गहरी नफरत' रही है.

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राहुल ने कहा, "मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीता-जागता सबूत है. यह करोड़ों ग्रामीणों की जीवनरेखा है, जो कोविड के दौरान उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी बना. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस योजना से हमेशा चिढ़ते रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. आज वे मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हैं."

'सारी ताकत अपने हाथ में केंद्रित करना चाहते हैं पीएम'

राहुल गांधी ने नए बिल के प्रावधानों की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी मनरेगा को इसलिए बदलना चाहते हैं ताकि सारी ताकत उनके हाथ में केंद्रित हो जाए. उन्होंने दावा किया, "नए बिल में बजट, योजना और नियम केंद्र तय करेगा, जबकि राज्यों को 40% खर्च उठाने पर मजबूर किया जाएगा. जैसे ही बजट खत्म होगा या फसल कटाई का मौसम आएगा, दो महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा."

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भीषण बेरोजगारी से युवाओं का भविष्य पहले ही बर्बाद कर दिया है, और अब यह बिल ग्रामीण गरीबों की आजीविका खत्म करने का जरिया है. राहुल गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस इस 'जनविरोधी' बिल का गांव की गलियों से लेकर संसद तक विरोध करेगी.

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क्या है सरकार का पक्ष और नया बिल?

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की भारी नारेबाजी के बीच लोकसभा में VB-G RAM G बिल, 2025 पेश किया. सरकार का दावा है कि यह प्रस्तावित कानून 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के अनुरूप एक आधुनिक ढांचा स्थापित करेगा. बिल की एक प्रति के अनुसार, यह ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा.

मंत्रालय के अनुसार, इस बिल का उद्देश्य जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आजीविका से संबंधित कार्यों के माध्यम से रोजगार और टिकाऊ संपत्ति दोनों बनाना है.