चुनाव आयोग अगले हफ्ते से देशव्यापी स्तर पर मतदाता सूची की विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू होगी.
इनमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं, जहां 2026 में चुनाव होंगे. इसका मकसद राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों को सूची से हटाना है.
आयोग अगले हफ्ते के मध्य में एसआईआर के पहले चरण का ऐलान कर सकता है. आयोग उन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेगा, जहां स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं क्योंकि वहां की स्थानीय चुनावी मशीनरी व्यस्त है और SIR पर ध्यान नहीं दे पाएगी.
बिहार में हाल ही में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था, जहां 30 सितंबर को लगभग 7.42 करोड़ नामों के साथ अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी. इस दौरान करीब 50 लाख नाम हटाए गए थे, जिनमें मृत मतदाता, घर बदलने वाले लोग या दोहराए गए नाम शामिल थे.