भाई की रिहाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं सेलिना जेटली, MEA को नोटिस जारी

अभिनेत्री और मॉडल सेलिना जेटली ने अपने भाई को दुबई में हिरासत से सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. सेलिना के भाई, मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली, सितंबर 2024 से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हिरासत में हैं. अभिनेत्री ने विदेश मंत्रालय (MEA) से अपने भाई के लिए कानूनी, चिकित्सा और राजनयिक सहायता सुरक्षित करने के लिए कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है.

अभिनेत्री और संयुक्त राष्ट्र समानता चैंपियन सेलिना जेटली ने एडवोकेट माधव अग्रवाल के जरिए याचिका दायर की है, जिसमें एडवोकेट राघव कैकर बहस कर रहे हैं. 

याचिका में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय का विदेशों में हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की रक्षा करने का संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है.

सम्बंधित ख़बरें

रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर जोर, जेडीसीसी बैठक में भारत और यूएई ने बढ़ाए नए कदम 

अफगानिस्तान से पिटकर भारत पर आरोप मढ़ रहा पाकिस्तान, अब MEA ने दिखाया आईना 

निमिषा प्रिया मामले में MEA का बड़ा खुलासा, फर्जी हैं फंडरेजिंग के दावे 

'ड्राई डे की तरह मीट की दुकानें कब-कब रहेंगी बंद?', Meat Sale Calendar जारी करने की मांग 

'पक्ष सुने बिना आदेश जारी किया...', लोकपाल के फैसले के खिलाफ HC पहुंची महुआ 

MEA को नोटिस जारी...

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेलिना जेटली द्वारा दायर की गई याचिका पर विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनके भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली की स्थिति जानने के लिए एक नोडल अधिकारी की भर्ती का भी निर्देश दिया है. कोर्ट का हस्तक्षेप हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिक के अधिकारों को बनाए रखने के लिए मांगा गया है.

यह भी पढ़ें: रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप से मुलाकात पर बड़ा बयान, यूएई में बैठक संभव, देखें

जेटली की याचिका में कहा गया है कि भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास और विदेश मंत्री के समक्ष एक साल से ज्यादा के प्रतिनिधित्व के बावजूद, परिवार को मेजर जेटली की स्थिति या कानूनी दर्जे के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है. याचिका में कहा गया है कि सरकार की निष्क्रियता अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

याचिका में कई प्रमुख मांगें

याचिका में मेजर जेटली के लिए प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व, कानूनी खर्चों को पूरा करने में वित्तीय समर्थन, सेलिना और उनके भाई के बीच सीधा संचार सुगम बनाने, और उचित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक चैनलों के जरिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है. इसके साथ ही, वियना कन्वेंशन के अनुसार अधिकारों को बनाए रखने की भी मांग है.