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अमेरिका में सरकारी शटडाउन से ठप फ्लाइट सर्विस, 10 हजार से ज्यादा विमानों की उड़ान में देरी

अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के चलते रविवार को हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई. देशभर में 2,700 से अधिक उड़ानें रद्द और 10,000 से ज्यादा में देरी हुई. एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की अनुपस्थिति और सरकारी आदेशों के कारण डेल्टा एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियां भी प्रभावित हुईं. इस बीच, सीनेट ने सरकार को फिर से चालू करने के लिए सहमति बना ली है.

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अमेरिका में 40 दिनों से सरकारी कामकाज ठप है. (Image: Reuters)
अमेरिका में 40 दिनों से सरकारी कामकाज ठप है. (Image: Reuters)

अमेरिका में 40 दिन लंबे सरकारी शटडाउन का असर अब देश की हवाई सेवाओं पर साफ दिखने लगा है. रविवार को एयरलाइंस ने 2,700 से अधिक उड़ानें रद्द कीं और 10,000 से ज्यादा में देरी हुई. यह अब तक का सबसे बड़ा व्यवधान है जब से सरकारी शटडाउन शुरू हुआ था. एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की अनुपस्थिति और सरकारी निर्देशों के चलते कई बड़े हवाईअड्डों पर यात्री घंटों तक फंसे रहे.

डेल्टा एयरलाइंस इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, जिसने रविवार को अपने मुख्य विमानों की लगभग 52 प्रतिशत उड़ानें या तो रद्द कीं या विलंबित कीं. इसके अलावा यूनाइटेड, अमेरिकन एयरलाइंस और साउथवेस्ट जैसी कंपनियां भी भारी प्रभावित हुईं.

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सरकारी शटडाउन के कारण फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के कई कर्मचारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम पर नहीं आ रहे हैं. इससे उड़ानों का संचालन बाधित हो रहा है और देशभर के हवाईअड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल है.

30 जनवरी तक के लिए मिलेंगे फंड्स

इस बीच, अमेरिकी सीनेट ने रविवार को एक प्रस्ताव पर प्रगति की है, जिसका उद्देश्य सरकार को दोबारा चालू करना और शटडाउन को समाप्त करना है. सीनेट ने एक हाउस-पास्ड बिल को आगे बढ़ाया है, जिसमें सरकार को 30 जनवरी तक फंडिंग देने और तीन पूर्ण-वर्षीय विनियोजन विधेयकों को शामिल करने का प्रस्ताव है.

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रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच सहमति

अगर सीनेट इस संशोधित बिल को पारित करती है, तो इसे प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी की आवश्यकता होगी. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच हुई सहमति के तहत दिसंबर में 'अफोर्डेबल केयर एक्ट' के तहत सब्सिडी बढ़ाने पर वोटिंग होगी - यह डेमोक्रेट्स की प्रमुख मांगों में से एक रही है.

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सीनेट विनियोग समिति की अध्यक्ष सुसान कॉलिन्स ने कहा, "सभी फेडरल कर्मचारियों, जिनमें सेना, कोस्ट गार्ड, कैपिटल पुलिस, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर शामिल हैं, को उनके बकाया वेतन दिए जाएंगे."

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