EC की बिहार फर्स्ट पहल का कमाल, विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 67.13% मतदान

निर्वाचन आयोग की 'बिहार फर्स्ट' पहल के तहत रिकॉर्ड मतदान हुआ है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कल 67.13% के सर्वकालिक रिकॉर्ड मतदान के साथ संपन्न हुआ  जो 1951 के बाद राज्य में सबसे अधिक मतदान है. विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं का मतदान 62.98 रहा और महिला मतदाताओं का मतदान 71.87 दर्ज किया गया है. आयोग का कहना है कि मार्च 2025 से शुरू की गई 17 सुधारात्मक पहलों के माध्यम से ये रिकार्ड हासिल हुआ.

निर्वाचन आयोग ने मार्च 2025 से कई पहल की हैं, जिनमें बिहार विधानसभा चुनाव से अमल में लाई जाने वाली 17 पहल शामिल हैं. इन चुनाव व्यवस्था में सुधारात्मक पहल का उद्देश्य मतदाताओं की सुविधा में सुधार, मतदान कर्मियों का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण और संवैधानिक एवं कानूनी ढांचे पर आधारित प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना है.

शून्य पुनर्मतदान बड़ी उपलब्धि

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इस चुनाव की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि दो चरणों में हुए इन चुनावों में किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई. ये राज्य में हाल के चुनावों के इतिहास में पहली बार हुआ है. 

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चुनाव के दूसरे चरण में मतदान वाले सभी 122 विधानसभा क्षेत्रों (एसी) में आयोग द्वारा नियुक्त 122 रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) और 122 सामान्य पर्यवेक्षकों (जीओ) की उपस्थिति में दस्तावेजों की जांच सुचारू रूप से की गई. इस जांच प्रक्रिया में लगभग 460 उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने भी भाग लिया. जांच के बाद किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति या कदाचार नहीं पाया गया. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी. वहीं,  जांच के बाद फॉर्म 17ए और संबंधित सामग्री को आरओ की मुहर के साथ पुनः सील कर दिया गया.

वेबकास्टिंग से निगरानी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर 90,740 मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित वेबकास्टिंग सुविधा के माध्यम से मतदान कार्यवाही पर कड़ी नजर रखी. ईसीआईनेट ने इन चुनावों की तकनीकी रीढ़ के रूप में कार्य किया. इसके जरिए मतदाताओं को सेवाएं प्रदान की गईं और निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए समय पर डेटा-संग्रह सुनिश्चित किया गया.

चुनाव से पहले बिहार में मतदाता सूची को अद्यतन और सर्वाधिक स्वच्छ बनाए रखने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), 2025 शून्य अपीलों के साथ चलाया गया. इस प्रक्रिया के आधार पर, दो चरणों में होने वाले चुनावों में कुल 7,45,26,858 मतदाता मतदान के पात्र थे. निर्वाचन आयोग की 17 सुधारात्मक पहलों का उद्देश्य मतदाताओं की सुविधा में सुधार और मतदान कर्मियों का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना था.