विरह की कहानी! भारतीय महिला को कनाडा में शरण लेकिन पति-बेटे को देश छोड़ने का आदेश

कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम इन दिनों लगातार चर्चा में है और इसका असर भारतीयों पर भी साफ दिख रहा है. बड़ी संख्या में भारतीय कनाडा में रहते हैं. कुछ वैध तरीकों से आते हैं तो कुछ लोग यहां आकर शरण (refugee) के लिए आवेदन करते हैं. यानी वे अपने देश लौटे बिना हमेशा के लिए कनाडा में बसना चाहते हैं.

लेकिन शरण प्रक्रिया के अपने सख्त नियम होते हैं. अगर किसी परिवार में एक सदस्य को शरणार्थी का दर्जा मिल जाए और बाकी को नहीं, तो स्थिति बेहद दर्दनाक हो सकती है. कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय मूल के रवि चौहान और उनके परिवार के साथ.

कनाडा सरकार के एक फैसले ने इस परिवार को टूटने के कगार पर ला खड़ा किया. रवि चौहान और उनके 5 साल के बेटे को देश से निर्वासित (डिपोर्ट) करने का आदेश दे दिया गया, जबकि उनकी पत्नी को पहले ही कनाडा में शरणार्थी का दर्जा मिल चुका है. यानी मां कनाडा में रहेगी और पिता-बेटे को देश छोड़ना होगा—ऐसी स्थिति जिसमें परिवार का मिलना लगभग नामुमकिन हो सकता है.

इस मामले ने तब और गंभीर मोड़ लिया जब रवि चौहान को मॉन्ट्रियल स्थित कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) के ऑफिस में बुलाया गया. उन्हें लगा कि यह एक सामान्य जांच होगी, लेकिन वहां अचानक उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. उन्हें एक अलग कमरे में ले जाया गया, जिससे उनका छोटा बेटा डर गया. इसके बाद रवि को 48 घंटे तक हिरासत में रखा गया.

उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से 4000 डॉलर जुटाकर जमानत करवाई. इस पूरी घटना का बच्चे पर भी गहरा असर पड़ा. परिवार को यह भी नहीं पता था कि पिता कब वापस लौट पाएंगे.

पत्नी ने भावुक होकर कहा कि वह अपने बेटे से उसके पिता को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे को मां और पिता दोनों की जरूरत होती है. यह परिवार पहले विजिट वीजा पर कनाडा आया था और बाद में यहीं बस गया. उनका बेटा मॉन्ट्रियल के स्कूल में पढ़ता है और वहां की जिंदगी में ढल चुका है.

हालांकि, इस मामले में आखिरी समय पर राहत मिली. एक संघीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद रवि और उनके बेटे का डिपोर्टेशन फिलहाल रोक दिया गया है. यह राहत सिर्फ एक महीने के लिए है, लेकिन इससे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

दरअसल, 23 मार्च 2026 को पिता-बेटे को कनाडा से बाहर भेजा जाना था, लेकिन उससे कुछ दिन पहले सरकार ने दखल देकर इस कार्रवाई को टाल दिया. परिवार के वकील स्टीवर्ट इस्तवानफी का कहना है कि इस एक महीने में केस की दोबारा समीक्षा हो सकती है और परिवार को साथ रखने का कोई स्थायी समाधान निकाला जा सकता है.

इस्तवानफी ने मंत्री के हस्तक्षेप का स्वागत किया, लेकिन साथ ही सिस्टम पर सवाल भी उठाए. उनका कहना है कि यह मामला दिखाता है कि इमिग्रेशन सिस्टम में कहीं न कहीं गंभीर खामी है और यह लोगों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ जा सकता है. उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप जरूरी है.

यह मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है. कई वकीलों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि हाल के समय में ऐसे मामलों में तेजी आई है, जहां शरणार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों को अचानक डिपोर्ट किया जा रहा है. इससे कनाडा की “फैमिली री-यूनिफिकेशन” नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पहले आमतौर पर ऐसा होता था कि जब तक स्थायी निवास (PR) का फैसला नहीं होता, तब तक परिवार को कनाडा में रहने दिया जाता था. लेकिन अब यह प्रथा बदलती नजर आ रही है. खासकर क्यूबेक में PR मिलने में करीब 10 साल तक लग सकते हैं, और इस दौरान शरणार्थी अपने देश भी नहीं लौट सकते.

ऐसे में अगर परिवार के किसी सदस्य को डिपोर्ट कर दिया जाए, तो उनका दोबारा मिल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

इस केस में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई, जब CBSA के एक अधिकारी ने कहा कि “सिर्फ बच्चे के हित का हवाला देना डिपोर्टेशन रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है.” अधिकारी ने यह भी सुझाव दिया कि परिवार फोन, सोशल मीडिया या किसी तीसरे देश में मिलकर संपर्क बनाए रख सकता है.

सुरक्षा कारणों से परिवार की पहचान पूरी तरह उजागर नहीं की गई है. जानकारी के मुताबिक, यह परिवार 2023 में भारत से धमकियों और हमलों के बाद कनाडा आया था और महिला को सितंबर 2024 में शरणार्थी का दर्जा मिला था.

रवि और उनकी पत्नी की कहानी भी भावनात्मक है. दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब पत्नी नर्स के रूप में रवि की मां की देखभाल कर रही थीं. बाद में 2020 में दोनों ने शादी कर ली. आज परिवार की आर्थिक स्थिति भी रवि की नौकरी पर निर्भर है.

रवि कहते हैं, “मेरी पत्नी अभी भी अपने पुराने अनुभवों से उबर नहीं पाई है. अगर मैं यहां नहीं रहूंगा, तो उसकी देखभाल कौन करेगा?” उन्होंने बताया कि उनका बेटा और पत्नी दोनों ही इस स्थिति से बेहद तनाव में हैं.

सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि किसी एक व्यक्ति को शरणार्थी का दर्जा मिलने से उसके परिवार को स्वतः वही सुरक्षा नहीं मिलती. बाकी सदस्यों को अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वे डिपोर्टेशन से सुरक्षित नहीं होते.

इमिग्रेशन विभाग (IRCC) का कहना है कि डिपोर्टेशन के फैसले हल्के में नहीं लिए जाते और हर व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया का पूरा अधिकार दिया जाता है. लेकिन जब सभी अपील खत्म हो जाती हैं, तब कानून के तहत कार्रवाई की जाती है.

इस पूरे विवाद के बीच एक और अहम तथ्य सामने आया है. CBSA ने 2027 तक करीब 4,000 और लोगों को कनाडा से निकालने का लक्ष्य तय किया है. ऐसे में वकीलों और सामाजिक संगठनों की मांग है कि सरकार जल्द ऐसी नीति बनाए, जिससे शरणार्थी परिवारों को अलग होने से बचाया जा सके.