कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और प्रवर्तन निदेशालय के बीच चुनावी डेटा और निजता को लेकर चर्चा जारी है. टीएमसी ने अदालत से निवेदन किया है कि उनका चुनावी डेटा सुरक्षित रखा जाए और उनकी निजता का सम्मान किया जाए. इसके जवाब में ईडी के वकील ASG ने कहा कि चुनावी डेटा पहले से ही टीएमसी के पास है इसलिए राहत क्यों मांगी जा रही है. साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि टीएमसी की मांग के चलते सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है.