'पति बीमार, 20 KG वजन हुआ कम, कानपुर जेल में शिफ्ट करें...', MLA इरफान की पत्नी का CM योगी को लेटर

कानपुर में गिरफ्तार हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी को जबसे महाराजगंज जेल भेजा गया है. उनकी पत्नी नसीम काफी परेशान हैं. नसीम ने सीएम योगी से गुजारिश की है कि पति का स्वास्थ्य सही नहीं है. उनका वजन भी कम हो गया है. ऐसे में उन्हें महराजगंज जेल से कानपुर जेल शिफ्ट कर दिया जाए. 

नसीम ने सीएम योगी को लिखे खत में लिखा है कि ''महाराजगंज से 400 किलोमीटर यात्रा करके पति इरफान सोलंकी को पुलिस पेशी पर कानपुर अदालत लाती है, वहां जेल में रहते-रहते उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है. उनका 20 किलो वजन कम हो गया है, दोनों किडनी में स्टोन हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द भी है. ऐसे में पति को महराजगंज जेल से कानपुर जेल शिफ्ट करने की कृपा करें तो आपकी बहुत कृपा होगा,''

मैं बहुत परेशान हूं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं

नसीम का कहना है कि पति जेल में हैं. घर में वह अपने तीन बच्चों के साथ रह रही हैं. बड़ी बेटी का बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आर्थिक परेशानी होना लगी है. पति इरफान से मुलाकात भी नहीं हो पाती है. महाराजगंज आने में मुझे भी परेशानी होती है. मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं.

नसीम ने आरोप लगाया है कि हमारे हाईकोर्ट के वकील को पति से महाराजगंज जेल में मिलने नहीं दिया जाता है. ऐसे में पति का ट्रांसफर महाराजगंज जेल से कानपुर जेल कर दिया जाए.

इरफान सोलंकी की 100 करोड़ की बेनामी

संपत्ति उधर, कानपुर पुलिस ने इरफान व अन्य आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया है. फिलहाल 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. कानपुर पुलिस की माने तो डेढ़ सौ से 200 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया जाना अभी बाकी है. सूत्रों की मानें तो कानपुर पुलिस को हाल में ही सिर्फ इरफान सोलंकी की 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है. इस पर जल्द कार्रवाई शुरू हो सकती है.

जानिए क्या है पूरा मामला

जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा का 6 नवंबर 2022 को प्लॉट में बने अस्थाई मकान में आग लग गई थी. फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ घर फूंकने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की जांच कर रही पुलिस ने सपा विधायक और उनके भाई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए शासन में अपील की थी. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शासन और जिला जज के पास से मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की सहमति मिल गई थी. अब मामले में 24 फरवरी को ट्रायल शुरू होगा, जो 6 महीने के अंदर खत्म होगा.