गौ-संरक्षण पर CM योगी की अहम बैठक, मथुरा कांड की भी हुई चर्चा, पशु तस्करों की खैर नहीं

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर गौशालाओं, गौ-संरक्षण और पशु कल्याण को लेकर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में गौशालाओं की मौजूदा व्यवस्थाओं, गोवंश के स्वास्थ्य और उनकी देखभाल को और बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गौ-सेवा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बैठक में मथुरा की हालिया घटना पर भी गंभीरता से चर्चा हुई, जिसमें मथुरा के कोसीकलां इलाके में प्रसिद्ध गौ रक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ 'फरसा वाले बाबा' की गौतस्करों ने बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि बाबा बाइक से तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी तस्करों उनपर गाड़ी चढ़ा दी. मुख्यमंत्री ने इसी प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करते हुए पशु तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गौ-संरक्षण केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास का महत्वपूर्ण आधार भी है.

इस बैठक में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और गोसेवा आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. प्रशासनिक और विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है.

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गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने गो-आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने प्रत्येक गोशाला में ‘भूसा बैंक’ स्थापित करने और हरे चारे की उपलब्धता के लिए किसानों के साथ समन्वय बनाने को कहा. साथ ही प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ने के निर्देश दिए गए.

उन्होंने गोसेवा आयोग के पदाधिकारियों और अधिकारियों को नियमित रूप से गोशालाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए. आयोग के पदाधिकारियों को 2-2 के समूह में मंडलवार भ्रमण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोसेवा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा.

तकनीक और निगरानी पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने सभी गो-आश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके लिए सीएसआर फंड के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया. उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यवस्थाएं मजबूत होंगी.

इसके साथ ही डीबीटी प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और प्रत्येक गोशाला में गोवंश की दैनिक संख्या का रजिस्टर अनिवार्य रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए.

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 7 हजार 527 गो-आश्रय स्थलों में 12.39 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित हैं. इनमें अस्थायी स्थलों, वृहद केंद्रों, कान्हा गो-आश्रयों और कांजी हाउस शामिल हैं.

योजनाओं और संसाधनों की समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1.14 लाख लाभार्थियों को 1.83 लाख गोवंश सुपुर्द किए जाने की जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री ने इनके सत्यापन और उचित भरण-पोषण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

भूसा और साइलेज की उपलब्धता के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की टेंडर प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करने की बात कही गई. साथ ही 74 जनपदों में 5 हजार 446 गो-आश्रय स्थलों पर 7 हजार 592 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और 52 जिलों में कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं.

गोचर भूमि के उपयोग को लेकर बताया गया कि 61 हजार 118 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 10 हजार 641.99 हेक्टेयर को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ा गया है और 7 हजार 364.03 हेक्टेयर में हरे चारे का विकास किया गया है.

आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य पर फोकस

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 97 गोबर गैस संयंत्र संचालित हो रहे हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा और आय सृजन का माध्यम बन रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इनके विस्तार पर जोर दिया.

स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ द्वारा गो-पेंट, वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पादों के निर्माण को आत्मनिर्भरता का सफल मॉडल बताया गया. मुजफ्फरनगर का गो-अभयारण्य इस दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आया है.

पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुरपका-मुंहपका, गलाघोटू और लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने पशुपालकों को प्रशिक्षित करने और शेष गो-संरक्षण केंद्रों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए.