शादी तोड़ी, फिर बोली– गले लगाने की फीस चाहिए! चीन में महिला की अजीब मांग से मचा हंगामा

चीन में एक हैरान कर देने वाली घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. हेनान प्रांत की एक महिला ने अपने मंगेतर से शादी तोड़ने के बाद उससे गले लगाने की फीस की मांग कर डाली है.इस अजीबोगरीब मांग ने लोगों को हैरान कर दिया है और अब यह मामला पूरे चीन में बहस का मुद्दा बन गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महिला ने अपने मंगेतर के परिवार से सगाई के दौरान 2 लाख युआन (करीब 28 हजार अमेरिकी डॉलर) का 'शादी का तोहफा' लिया था, लेकिन शादी से कुछ हफ्ते पहले ही उसने रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि अब वह शादी नहीं करना चाहती.

‘हगिंग फी’ मांगकर चौंकाया

शादी कैंसिल करने के बाद महिला ने कहा कि वह तोहफे में मिली रकम में से 1 लाख 70 हजार 500 युआन (करीब 24 हजार डॉलर) वापस कर देगी, लेकिन 30 हजार युआन अपने पास रखेगी, जिसे उसने ‘हगिंग फी’ बताया.

रिपोर्ट के मुताबिक, जब प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान फोटोग्राफर ने जोड़े से गले मिलने को कहा, तभी उस वक्त पुरुष ने महिला को गले लगाया था और अब वही 'गले लगाने का पल' फीस में बदल गया.

'लड़का बहुत ईमानदार था, इसलिए नहीं की शादी'

उनके रिश्ते की शुरुआत पिछले साल एक मध्यस्थ (मैचमेकर) के जरिए हुई थी. दोनों की शादी नवंबर में तय हुई थी, होटल बुक हो चुका था और कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन शादी से ठीक पहले महिला ने रिश्ता तोड़ते हुए कहा कि मैं अब उससे शादी नहीं करना चाहती. मैचमेकर वान ने बताया कि लड़की को लगता था कि लड़का बहुत ईमानदार है और उसकी आय बहुत कम है. उसने कहा कि वह दहेज की रकम लौटा देगी लेकिन 30 हजार युआन 'गले लगाने की फीस' के रूप में रखेगी.

चीन में आम है ‘ब्राइड प्राइस’ की परंपरा

यह मामला चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया और इसे अब तक 2.3 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.मैचमेकर ने कहा कि मैंने 10 साल में 1,000 जोड़ों की शादी करवाई है, लेकिन इतना अजीब परिवार कभी नहीं देखा. यह मांग नैतिक रूप से गलत है.

चीन में मंगनी के समय ‘ब्राइड प्राइस' यानी दूल्हे के परिवार की ओर से दुल्हन के परिवार को रकम देना आम परंपरा है. हालांकि, कई बार शादी टूटने के बाद महिलाएं यह रकम वापस करने से इनकार कर देती हैं.ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने दहेज वापसी से जुड़े मामलों पर विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.