डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के बाद अब अमेरिका को जो बाइडेन के रूप में नया राष्ट्रपति मिलने वाला है. उनकी शपथग्रहण की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और वो यूएस कैपिटल बिल्डिंग में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. इस दौरान राजधानी वाशिंगटन समेत अमेरिका के 50 राज्यों में एफबीआई ने ट्रंप समर्थकों द्वारा हिंसा की चेतावनी जारी की है जिसके बाद सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. पूरे वाशिंगटन में लॉकडाउन लगा दिया गया है.
अब पूरी दुनिया की नजरें डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन पर टिकी हुई हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद वो कौन से फैसले लेंगे जो अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद और शांति भरा हो. बाइडेन 20 जनवरी को शपथग्रहण के बाद राष्ट्रपति का पद संभालेंगे. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो ट्रंप के लिए नीतिगत फैसलों को बदल कर दुनिया के लिए कोई संदेश देंगे या फिर उसे ही जारी रखेंगे.
ऐसे में आज हम आपको अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के अगले 10 दिनों में लिए जाने वाले संभावित फैसलों की जानकारी देंगे जो ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि भारत के नजरिए से भी और पूरे विश्व के लिए बेहद अहम होंगे.
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद अगले 10 दिनों के काम के लिए मास्टर प्लान की घोषणा हो चुकी है. बाइडेन शपथ लेने के बाद से सबसे पहले दुनिया भर में कहर बन चुकी महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तेज करेंगे. कोरोना के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के मास्क पहनने की मुखालफत की जगह नए राष्ट्रपति बाइडेन ट्रेन, बस और विमान में इसे पहनना अनिवार्य बना सकते हैं.
इसके बाद बाइडेन का पूरा लक्ष्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और आव्रजन कानून पर ध्यान केंद्रित करना है. बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लैन ने वरिष्ठ कर्मचारियों को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें ट्रंप के शासनकाल में उठाए गए कदमों पर रोक लगाने की योजना शामिल है. मीडिया को जारी संदेश में लिखा गया है कि बाइडेन ट्रंप सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने के लिए एक्शन लेंगे ताकि नुकसान की भरपाई हो सके और हमारे देश को आगे बढ़ाया जा सके.
इसके अलावा नए राष्ट्रपति बाइडेन आव्रजन कानून को फिर से बहाल करेंगे और दुनिया भर के लोगों के लिए इसे फिर से सुलभ बनाएंगे ताकि लोग सम्मानपूर्वक अमेरिका आ जा सकें. उनके इस फैसले को लेकर चीफ ऑफ स्टाफ क्लैन ने कहा कि यह पूरी तरह कानूनी सिद्धांतों पर आधारित होगी.
इसके अलावा बाइडेन आने वाले 10 दिनों में जलवायु परिवर्तन पर बड़ा फैसला ले सकते हैं. ट्रंप सरकार के पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने के फैसले को बाइडेन पलट सकते हैं और इसमें शामिल होने का भी ऐलान कर सकते हैं.