भारत समेत लगभग पूरी दुनिया कोरोना वायरस (COVID-19)
महामारी का सामना कर रही है. देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश
और केंद्र सरकार सभी रास्ते अपना रही हैं. अब सरकार के हाथों को मजबूत
करने के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम की अरबपति पंचायतें सामने आ गई हैं.
गुरूग्राम में कई ऐसी पंचायते हैं जो अपना सारा पैसा अनुदान देने को तैयार
बैठी हैं.
सयुंक्त निदेशक एनसीआर सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
अशोक सांगवान ने बताया कि गुरुग्राम की अरबपति पंचायतों ने हरियाणा सरकार
द्वारा बनाए गए कोरोना रिलीफ फंड में 42 करोड़ 50 लाख रुपये की अनुदान राशि
देने का फैसला किया है. वहीं, शिकोहपुर और ढोरका पंचायत ने 21-21 करोड़
रुपये मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए कोरोना रिलीफ फण्ड में अनुदान देने का
फैसला किया है. साथ ही पलड़ा पंचायत 50 लाख रुपये देने जा रही है.
कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर
लाल खट्टर ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड बनाया है. इस फंड में कई संस्थाओं
से अनुदान राशि देने की अपील की थी, जिसको देखते हुए प्रदेश की आर्थिक
राजधानी कहे जाने वाले शहर गुरुग्राम की अरबपति पंचायतें मुख्यमंत्री के
साथ खड़ी हो गई हैं. पलड़ा, ढोरका, शिकोहपुर की पंचायतों ने कोरोना रिलीफ
फंड में करोड़ों रुपये की अनुदान राशि देने का मन बनाया है जिसके लिए
हरियाणा सरकार से अप्रूवल लेने के लिए एक लैटर भेजा है.
अधिकारियों की मानें तो पलड़ा पंचायत का अप्रूवल सरकार
ने स्वीकार कर लिया है तो वहीं बची हुई पंचायतों से भी अनुदान राशि लेने
के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अप्रूवल दिया जा सकता है. इन पंचायतों में से
शिकोहपुर एक ऐसी पंचायत है जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा रकम है. यह पंचायत
पहले भी दूसरी पंचायतों को 20 करोड़ रूपये देकर उनकी मदद कर चुकी है.
कोरोना वायरस देश के ज्यादातर राज्यों में अपनी दस्तक
दे चुका है. हरियाणा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले लगातार बढ़ते
जा रहे हैं. हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किये गए आकड़ों के
मुताबिक प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमितों के 308 मामले सामने आ चुके हैं.
सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह
में सामने आये हैं जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने इन चारों जिलों को रेड
जोन में डाला हुआ है. ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए अब हमारी ग्राम
पंचायतें भी आगे आ रही हैं. वहीं, सूत्रों की मानें तो गुरुग्राम की कई ऐसी
पंचायते हैं जो कोरोना रिलीफ फंड में अनुदान राशि देने की योजना बना रही
हैं.