लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में सरकार ने सीटों की संख्या बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव रखा है. 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ेगी ही, साथ ही कुल सीटें बढ़ने से पुरुष सांसदों की संख्या भी कम नहीं होगी. 2029 चुनाव से पहले लागू होने वाली यह व्यवस्था संसद के प्रतिनिधित्व को नया स्वरूप दे सकती है