कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के हेल्थ और वर्कप्लेस इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य कैबिनेट ने Menstrual Leave Policy 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत सभी सेक्टर सरकारी और प्राइवेट में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने एक दिन की पेड पीरियड लीव मिलेगी. पहले साल में 6 लीव का प्रस्ताव था, जिसे अब बढ़ाकर 12 कर दिया गया है.