चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि किसी भी लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता और 24 परगना जिलों में प्रगति की समीक्षा की, जहां अब तक 7.63 करोड़ फॉर्म वितरित और 1.09 करोड़ डिजिटलाइज किए जा चुके हैं.