यूपी में ग्राम पंचायत और ग्राम सचिवालय को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सरकारी आदेश भी जारी हो गया है. अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यूपी के पंचायती राज के निदेशक को आदेश की कॉपी भेज दी है.
50 मीटर के दायरे में फ्री वाई-फाई
पांच मई को जारी हुए आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाई स्पीड विश्वनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए. साथ ही ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में ग्रामीण जन के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.
स्मार्ट होंगे यूपी के गांव
आदेश में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री यूपी के गांवों को स्मार्ट गांव बनाना चाहते हैं. प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की कार्यवाही चल रही है. ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है. गांव की जनता को अनेक कागजों की जरूरत पड़ती है, इसको देखते हुए सचिवालय में पंचायत सहायक या सीएससी के माध्यम से उन्हें वो जरूरी दस्तावेज प्राप्त हो सकें. इसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है.
नए भारत की समृद्धि में सभी का होगा योगदान
इससे पहले सीएम योगी ने बीते 24 अप्रैल को जालौन की जनसभा में कहा था कि गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना तभी साकार होगा जब हमारी पंचायतें 'आत्मनिर्भर' बनने के लिए सशक्त होंगी. यदि सभी 58,000 ग्राम पंचायत सकारात्मक विकास-उन्मुखष्टिकोण के साथ काम करती हैं, तो प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक गांव नए भारत की समृद्धि में योगदान देगा.
कुमार अभिषेक