पंजाब के CM भगवंत मान ने केंद्र की DBT पॉलिसी पर उठाए सवाल, बताया संघीय ढांचे का उल्लंघन

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पंजाब विधानसभा में बीजेपी और केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने केंद्र की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पॉलिसी को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया.

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा में बोलते हुए. (Photo: /@AAPPunjab) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा में बोलते हुए. (Photo: /@AAPPunjab)

अमन भारद्वाज

  • चंडीगढ़,
  • 29 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 6:33 PM IST

पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने केंद्र की नीतियों को संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र अब किसानों को सीधे धन हस्तांतरित करेगा, न कि राज्य सरकार के माध्यम से. उन्होंने इसे संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश करार देते हुए सवाल उठाया, 'क्या यह राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसा नहीं है?'

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्रियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा पर्यटक बनकर आ रहे हैं. उन्होंने बाढ़ में सेना को हुए भारी नुकसान का भी जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत राशि बढ़ाई है. फसल नुकसान के लिए पहले ₹2,000 का मुआवजा दिया जाता था, जिसे अब ₹10,000 कर दिया गया है. इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से ₹6,800 और पंजाब सरकार की ओर से ₹3,200 दिए जा रहे हैं.

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फसल नुकसान के लिए मिलेगा ₹20,000 मुआवजा

सीएम मान ने कहा कि, वास्तव में ₹20,000 का मुआवजा दिया जा रहा है, जिसमें पंजाब अपनी ओर से ₹14,000 अतिरिक्त दे रहा है. भगवंत मान ने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए ₹35,000 का मुआवजा दिया जाएगा. रेत हटाने के लिए ₹7200 और पानी से हुए भू-कटाव के लिए ₹18,000 की राहत दी जाएगी. फिरोजपुर और फाजिल्का के सेम क्षेत्रों से पानी निकालने के लिए मुख्यमंत्री कोष से धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है. 13 सितंबर से विशेष गिरदावरी (फसल नुकसान मूल्यांकन) भी शुरू की गई है. 

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केंद्र की अनदेखी पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र से राहत राशि को 33% फॉर्मूले के तहत ₹18,000 तक बढ़ाने की मांग की, लेकिन हमारी इस मांग को ठुकरा दिया गया. उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार का कहना है कि उनकी दरें निश्चित हैं.' उन्होंने 1984 के कपूरी में हुए दुखद घटनाक्रम का जिक्र करते हुए केंद्र की अनदेखी को इतिहास से जोड़ा. मुख्यमंत्री मान ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने पंजाब के साथ विश्वासघात किया, वे सब बीजेपी में हैं.

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उन्होंने बीजेपी विधायकों की विधानसभा में अनुपस्थिति पर सवाल उठाया और कहा, 'बीजेपी अपना नकली विधानसभा सत्र चला रही है, जिसका नेतृत्व पठानकोट के विधायक अश्वनी शर्मा कर रहे हैं. लेकिन वे असली विधानसभा में नहीं आते क्योंकि उन्होंने लोगों को कई बार धोखा दिया है.' मुख्यमंत्री मान ने विपक्षी नेता बख्शीश सिंह बाजवा को जवाब देते हुए कहा, 'अगर बहस करनी है, तो बीजेपी के नकली सत्र में जाकर करें.' सोमवार को मानसून सत्र समाप्त होने के साथ पंजाब विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई.

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