पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी सरकार के चार साल पूरे होने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने काम करने की राजनीति अपनाकर लोगों से किए अपने सभी वादे पूरे कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को ठुकरा कर हम पर उम्मीदें लगाई थी और हमने लोगों का भरोसा नहीं टूटने दिया.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को अपनी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि साल 2022 में शहीद-ए-आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ लेने के बाद से सरकार ने लोगों को दी गई सभी गारंटियां पूरी कर दी हैं.
उन्होंने सरकार की मुख्य उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनमें मुफ्त बिजली, किसानों के लिए दिन में बिजली, 78 प्रतिशत खेतों को नहरी पानी, 65,000 सरकारी नौकरियां और 5.5 लाख रोजगार के नए मौके, आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज शामिल है.
'पंजाब में शिक्षा क्रांति'
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गर्व के साथ कहा कि भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार, पंजाब के सरकारी स्कूल अब पढ़ाई में देश में पहले स्थान पर हैं. सरकार ने स्कूलों में एक लाख से अधिक डेस्क उपलब्ध कराए हैं, ताकि कोई बच्चा फर्श पर न बैठे. डिजिटल क्रांति के तहत 9,000 स्मार्ट क्लासरूम और 5,000 कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए हैं.
इसके अलावा 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई और प्रिंसिपलों को फिनलैंड व सिंगापुर जैसे देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया. साल 2026 में सरकारी स्कूलों के 305 विद्यार्थियों ने JEE मेन्स और 845 ने नीट (NEET) परीक्षा पास कर एक मिसाल कायम की है.
'10 लाख तक मुफ्त इलाज'
स्वास्थ्य क्षेत्र में 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देने की घोषणा की गई है.
मान ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बताया. पिछले चार सालों में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहां 5 करोड़ से अधिक लोग इलाज करा चुके हैं. साथ ही, 1,575 नए डॉक्टरों की भर्ती की गई है. सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए 'फरिश्ते' स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 2,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है. राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं.
40-50 सालों में पहली बार गांवों तक पहुंचा नहर का पानी
पंजाब में कृषि सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 40-50 सालों में पहली बार 1,365 गांवों तक नहर का पानी पहुंचा है. नहर सिंचाई प्रणाली में 6,700 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जिससे सिंचित भूमि 26% से बढ़कर 78% हो गई है. किसानों को गन्ने के लिए देश में सबसे अधिक 416 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है. ग्रामीण विकास के तहत 76,000 परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता दी गई और 40,000 किलोमीटर लिंक सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है. मनरेगा के तहत 9 लाख मजदूरों को रोजगार देकर 1,100 करोड़ रुपये मजदूरी पर खर्च किए गए है.
महिला सशक्तिकरण पर जोर
महिलाओं के लिए सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे. सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना जारी है, जिसका लाभ सालाना 14.5 करोड़ से अधिक महिलाएं उठा रही हैं. इसके अलावा 27,314 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 13.7 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जा चुके हैं. सरकार ने आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4,400 नई भर्तियां भी की हैं.
निजी क्षेत्र में 5.5 लाख रोजगार
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 'रोजगार क्रांति' चल रही है. 65,000 सरकारी नौकरियों के अलावा, निजी क्षेत्र में 1.55 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड निवेश से लगभग 5.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. टाटा स्टील 20 मार्च से पंजाब में अपना काम शुरू करेगी जो जमशेदपुर के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश होगा. 'राइट टू बिजनेस' एक्ट के तहत नई फैक्ट्रियों के लिए अनुमतियां अब 5 से 18 दिनों में दी जा रही हैं. सरकार ने उद्योगों के लिए बिजली की दरों में भी 74 पैसे की कटौती की है.
नशे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई
नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने 92,264 लोगों को गिरफ्तार किया और 5,480 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है. नशा तस्करों की 760 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान के तहत 14,722 गैंगस्टर पकड़े गए हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से लगभग आधी है. सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) के गठन से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50.12 प्रतिशत की कमी आई है. शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है.
इसके अलावा भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए मान ने घोषणा की कि पंजाब जल्द ही एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा. इसके लिए जालंधर और मोहाली में अत्याधुनिक स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं. अमृतसर में एक विश्व स्तरीय इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की भी योजना है.
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर एनएचएम और आरडीएफ फंड रोकने का आरोप लगाते हुए इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब को 'डबल इंजन' की नहीं, बल्कि इसी ईमानदार इंजन की जरूरत है जो विकास की पटरी पर दौड़ रहा है.
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