चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट सुधार अभियान शुरू किया है. विपक्ष इसे सियासी साजिश बता रहा है और आरोप है कि इससे उनके वोटरों को हटाया जाएगा और यह सीधे सीधे वोटर का अधिकार छीनने वाली बात है. वोटर बनने के लिए जरूरी दस्तावेज मांगने और 1 जुलाई 1987 की कट ऑफ तारीख तय करने पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे बाढ़ प्रभावित और पलायन करने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है.