वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल क्यों नहीं किया गया. यह निर्णय राज्यों द्वारा जीएसटी काउंसिल में लिया जाना है. वित्त मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं और राजस्व में कमी दोनों को प्रभावित करती है.