'SIT की जांच में नहीं आए तो...', सिंगर जुबिन के सिंगापुर वाले दोस्तों को CM हिमंता की कड़ी चेतावनी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि सिंगर ज़ुबिन गर्ग के आखिरी समय में सिंगापुर में बोट पर मौजूद लोगों की वापसी पूरी तरह उनके फैसले पर निर्भर करेगी, लेकिन अगर वे 6 अक्टूबर तक SIT की जांच में नहीं आते हैं तो कड़ा कदम उठाया जाएगा.

कोकराझार में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी वापसी पूरी तरह उनके ऊपर निर्भर है. असम सरकार उन्हें सिंगापुर से वापस नहीं ला सकती, लेकिन हम उनके माता-पिता से बात कर सकते हैं, ताकि वे उन्हें जांच के लिए वापस आने के लिए कह सकें. 

एजेंसी के मुताबिक सीएम हिमंता ने कहा कि ज़ुबिन के साथ सिंगापुर की बोट पर मौजूद सभी लोगों के लिए 6 अक्टूबर की समय सीमा पहले ही तय कर दी गई थी. अगर वे सोमवार तक वापस नहीं आते तो हमें कड़े कदम उठाने होंगे. हमें उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के जरिए वापस लाना होगा. सीएम हिमंता ने पहले कहा था कि जब तक सिंगर ज़ुबिन के साथ सिंगापुर में बोट पर मौजूद लोग जांच एजेंसी के सामने अपना बयान नहीं दर्ज कराते, तब तक जांच पूरी नहीं हो सकती.

इस बीच, एक डॉक्टर ने लतासिल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ज़ुबिन गर्ग की मौत में असम एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर के 11 सदस्यों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है. पुलिस शिकायत की जांच कर रही है. 

वहीं, ज़ुबिन की मौत की जांच कर रही SIT ने असम एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर के 11 सदस्यों में से 8 को 6 अक्टूबर तक पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है. एसआईटी ने तन्मय फुकन, अभिमन्यु तालुकदार, देबोज्योति हजारिका, रूपकमल कलिता, भास्कर दत्ता, सिद्धार्थ बोरा, परीक्षित शर्मा और वाजेद अहमद को समन जारी किया है. समन किए गए लोगों के परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ये लोग जांच का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं. 

सीएम हिमंता ने कहा कि जांच अच्छी गति से चल रही है और जिनसे उन्होंने बातचीत की है, वे असम सरकार की जांच प्रक्रिया से संतुष्ट हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है. 

बता दें कि ज़ुबिन गर्ग NEIF कार्यक्रम में भाग लेने सिंगापुर गए थे, जहां तैराकी के दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई. इसके बाद असम में 60 से अधिक FIR दर्ज की गई थीं, जिन्हें CID में ट्रांसफर कर एक संयुक्त मामला दर्ज करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया था.