ट्रैक्टरों से हुआ रिहर्सल, गुपचुप तरीके से PM, गृह मंत्री का आवास घेर सकते हैं प्रदर्शनकारी किसान: खुफिया रिपोर्ट

पंजाब और हरियाणा के करीब 23 किसान संगठनों ने एमएसपी पर कानून गारंटी और एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है. उससे पहले किसानों के आंदोलन को लेकर एक खुफिया रिपोर्टउ सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इस प्रोटेस्ट के लिए कई महीने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी थी. रिपोर्ट की मानें तो किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए 40 रिहर्सल (हरियाणा में 10 और पंजाब में 30) कर चुके हैं. 

सबसे ज्यादा पंजाब के गुरुदासपुर में 15 ट्रैक्टर मार्च रिहर्सल हुए हैं. आंदोलन के लिए 15 से 20 हजार किसान 2000-2500 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच कर सकते हैं. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से भी किसानों के राष्ट्रीय राजधानी की ओर आने की बात खुफिया रिपोर्ट में कही गई है. इस आंदोलन को लेकर किसान संगठन 100 से ज्यादा बैठकें कर चुके हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि असमाजिक तत्व इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें शामिल होकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं.

खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के आसपास के राज्यों से किसान कार, बाइक, मेट्रो, रेल, बस से राष्ट्रीय राजधानी में आ सकते हैं. इंटेल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ किसान गुपचुप तरीके से पीएम, गृहमंत्री, कृषि मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर डेरा डाल सकते हैं. दिल्ली में घुसने के लिए बच्चों और महिलाओं को आगे कर सकते हैं. इसलिए सोशल मीडिया पर निगरानी की जरूरत है. दिल्ली की सीमाओं पर मजबूत बैरिकेडिंग और अंदर भी कड़ी सुरक्षा की जरूरत है.

संयुक्त किसान मोर्चा इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं: हन्नान मोल्ला

ऑल इंडिया किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट हन्नान मोल्ला ने कहा, 'संयुक्त किसान मोर्चा इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है. ऑल इंडिया किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सबसे बड़ा संगठन है और हम इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं. किसान आंदोलन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा से कुछ संगठन अलग हो गए थे और यह प्रोटेस्ट उन्होंने बुलाया है. हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है. संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन किया तो सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए. सरकार ने तब वादा किया था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, बिजली की दरों और कर्ज माफी पर बात करेंगे, लेकिन 2 साल से उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी. इस प्रोटेस्ट में केंद्रीय मंत्री किसान संगठनों से बात करने चंडीगढ़ चले जाते हैं. ये सरकार का नाटक है'.

किसान संगठनों और केंद्र के बीच कल होगी दूसरे दौर की वार्ता

किसान संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल 12 फरवरी को चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में केंद्र सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत करेगा. इस बातचीत में केंद्र की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल होंगे. वहीं किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर करेंगे. बता दें कि दोनों पक्षों के बीच 8 फरवरी को चंडीगढ़ में ही पहले दौर की वार्ता हुई थी. इधर किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है. हरियाणा-पंजाब से जुड़े दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट और लोहे की बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही हैं.

दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर, सीमाओं को सील करने की तैयारी

दिल्ली की सीमाओं पर रास्ता ब्लॉक करने के लिए बड़े-बड़े क्रेन और कंटेनर रखे गए हैं. अगर किसान किसी तरह हरियाणा और पंजाब क्रॉस करके दिल्ली की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, तो क्रेन और कंटेनर से बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बयान जारी करके कहा है, 'एक तरफ तो सरकार हमें बातचीत का न्योता दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में हमें डराने की कोशिश की जा रही है. बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, धारा 144 लगा दी गई है. इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. इंटरनेट सेवा बंद करने का क्या सरकार के पास अधिकार है? ऐसे में सकारात्मक माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है. सरकार इस तरफ तुरंत ध्यान दे'.